नवी दिल्ली – कोरोना लस प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र वापरणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे, अशी तक्रार टीएमसी पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे केली होती की, या तक्रारीवर कारवाई करत निवडणूक आयोगाने आरोग्य मंत्रालयाला निवडणूक नियमांचे पालन करण्यास आदेश दिले आहेत. हा एक प्रकारे भाजपाला झटका आहे.
तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांच्या तक्रारीवरून चार राज्यांत आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुका होत असल्याने या ठिकाणी कोविड -१९ लसीकरण दाखल्यांमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे चित्र काढून टाकण्यास निवडणूक आयोगाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला सांगितले आहे. या प्रकरणाची माहिती देताना निवडणूक आयोगाने असे सांगितले की, या आचारसंहितेचे उल्लंघन करणारे फोटो तसेच मजकूर प्रसिद्धी करणे चुकीचे आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने आरोग्य मंत्रालयाकडे जाब विचारल्यानंतर या मंत्रालयाने आपल्या प्रतिसादामध्ये म्हटले आहे की, लसीकरण करण्याची घोषणा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी केली गेली होती. त्यानुसार प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून आदर्श आचारसंहिता नंतर लागू झाली.
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुडुचेरीसाठी २ फेब्रुवारी रोजी मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. त्यानंतर निवडणुकीशी संबंधित राज्यांमध्ये वितरित करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांमधून छायाचित्रे काढून टाकणे आवश्यक आहे. दरम्यान, भारताने आपल्या लसीकरण मोहिमेचा दुसरा टप्पा १ मार्चपासून सुरू केला आहे ज्यामध्ये ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे तसेच ४५ वर्षांवरील गंभीर आजारांचे लोक लस घेत आहेत.
