नवी दिल्ली ः पंजाब नॅशनल बँकेला मोठा चुना लावणा-या मेहुल चोकसीला कॅरेबियन देशाच्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमांतर्गत (सीआयपी) मिळालेली नागरिकता अँटिगुआ आणि बारबुडानं रद्द केला आहे. काही दिवसांपूर्वी फेब्रुवारीमध्ये पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणी पलायन केलेला व्यापारी मेहुल चोकसी याच्या ठिकाणांवर अंमलबजावणी संचालनालयानं छापे मारून १४ कोटी रुपयांहून अधिकची संपत्ती जप्त केली होती. चोकसी अनेक दिवसांपासून अँटिगुओ आणि बारबुडामध्ये राहात आहे.
त्याच्या गुन्ह्यांमध्ये साथ देणारा आणि पलायन केलेला हिरे व्यापारी नीरव मोदीला ब्रिटनच्या एका न्यायालयानं प्रत्यर्पण करण्याचा आदेश दिला आहे. मेहुल चोकसी हा नीरव मोदी याचा मामा आहे. नीरव मोदीसुद्धा १३,५०० कोटी रुपयांहून अधिक कथित फसवणुकीच्या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहे.
नीरव मोदीची प्रत्यार्पणाविरोधातील याचिका नुकतीच फेटाळली आहे. त्यानंतर भारत सरकारनं म्हटलं की ब्रिटनच्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नीरव मोदीला भारतात आणण्यासाठी लवकरच संपर्क साधला जाणार आहे. दरम्यान न्यायालयानं हे प्रकरण तिथल्या गृह सचिवांकडे पाठवलं आहे. त्यांच्या परवानगीनंतर पुढील पावलं टाकावी लागणार आहेत. त्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ मिळू शकतो. नीरव मोदी पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणातील आरोपी आहे. सीबीआय आणि ईडीच्या मागणीनंतर ब्रिटनला त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी ऑगस्ट २०१८ मध्ये केली होती.
नीरव मोदी इंग्लंडमधील वॉन्ड्सवर्थ कारागृहात बंद आहे. इंग्लंड न्यायालयाचे न्यायाधीश सॅम्युअल गुजी यांच्या निर्णयानंतर हे प्रकरण ब्रिटन गृह मंत्रालयाकडे जाईल. प्रत्यर्पणासाठी गृहमंत्री प्रीती पटेल निर्णय घेतील. त्यानंतरच भारत पलायन केलेल्या नीरव मोदीला मुंबईतील कारागृहात आणण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. दरम्यान, त्याला भारतात त्वरित आणण्याची शक्यता कमीच आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नीरव मोदीकडे वरील न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे. निर्णयाच्याविरोधात तो उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो. त्यासाठी नीरव मोदीकडे २८ दिवसांचा वेळ असेल. उच्च न्यायालयाकडून मागणी फेटाळल्यानंतर तो मानवाधिकार न्यायालयात धाव घेऊ शकतो. त्याशिवाय युरोपीय न्यायालयातही जाण्याचा पर्याय त्याच्याकडे आहे.
