मुंबई – भंडारा जिल्हा रूग्णालयात बालके दगावल्याप्रकरणी राज्य सरकारने जिल्हा शल्य चिकित्सक, काही डॉक्टर्स व परिचारिका यांचे निलंबन केले आहे. हे निलंबन धक्कादायक आहे. हा प्रकार म्हणजे वड्याचे तेल वांग्यावर असा आहे. या अन्याय्य कारवाईचा इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) महाराष्ट्रच्या वतीने निषेध करण्यात आला आहे.
आयएमएने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे की, भंडारा येथील घटना निर्विवादपणे दुर्दैवी आणि दुःखदायक आहे. या बालकांच्या जाण्याने अतीव दु:ख झालेल्या कुटुंबियांप्रती आमची पूर्णपणे सहानुभूती आहे. तथापि, या घटनेला जबाबदार धरून श्वाला दु;ख झाले आहे. मात्र, या घटनेला केवळ तेथील जिल्हा शल्य चिकित्सक व निलंबन झालेले अन्य कर्मचारी जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष तेवढाच धक्कादायक आहे. त्या सर्वांच्या निर्दोषीपणाची खात्री देण्याचे कारण नाही; तथापि, या दुर्दैवी घटनेला केवळ तेच जबाबदार असल्याचे रंगवले जाणारे चित्रही अयोग्य आहे. यामध्ये शासकीय स्तरावरील त्रुटींकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. राज्यातील दवाखाने, रूग्णालये व अन्य आस्थापनांत अग्निशमन यंत्रणेचे न झालेले परीक्षण, त्यामधील त्रुटी, शासकीय रूग्णालये व दवाखान्यांना आवश्यक न मानले जाणारे ना हरकत प्रमाणपत्र, सरकारी रूग्णालयांतील मर्यादित मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री, खासगी व सरकारी रूग्णालयांसाठीची वेगवेगळी नियमावली आदि मुद्द्यांकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.
भंडारा येथील घटनेनंतर डॉक्टरांवर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे एकूणच सरकारी यंत्रणेत कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय जगताचे मनोबल खचले आहे. सरकार अशा प्रकारे सापत्नपणाची वागणूक देणार असेल तर सरकारी व खासगी आरोग्य सेवक सरकारला मदत करताना कचरतील, अशी भिती आयएमए राज्य पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यासाठी रूग्णालयातील सुविधा, त्यांची काळजी, यंत्रांची निर्दोष तपासणी व काळजी या बाबींना जबाबदार कोण, हे आधी निश्चित व्हावयास हवे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने भंडारा दुर्घटनेतील कारवाईबाबत पुनर्विचार होऊन संबंधितांवर अन्याय होणार नाही, याची सरकारी पातळीवर दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर आयएम महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण लोंढे, सचिव डॉ. पंकज बंदरकर,नियोजित अध्यक्ष डॉ. सुहास पिंगळे, कृती समिती चेअरमन डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी, कृती समिती सदस्य डॉ. नितीन तुरासकर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
