मुंबई – कोविड 19 संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ब्रेक द चेन उपाययोजनेअंतर्गत दि. 5 एप्रिल रोजी निर्बंध आदेश काढण्यात आले. त्याअंतर्गत राज्य सरकारने आज स्पष्टीकरण केले आहे.
अ.) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी काही अटींसह सर्व प्रासंगिक सेवांसह सार्वजनिक वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.
यामध्ये विमानतळावर आवश्यक त्या मालमत्तेची हाताळणी, तिकिटिंग इत्यादी अनुषंगिक सेवांचा समावेश आहे.
ब) परवानगी असलेल्या उत्पादनांच्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अनुषंगिक कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तसेच तयार झालेले उत्पादन पाठविण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे, कार्यालयीन प्रक्रियेला सुद्धा परवानगीचा समावेश यामध्ये आहे.
क) पाचशेपेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या उद्योगांनी आपल्या कामगारांसाठी सर्व सुविधायुक्त क्वारनटाईन सेंटर उभारावे. ज्या उद्योगांनी अशी सुविधा आपल्या कॅम्पस बाहेर केली असेल त्यांनी संक्रमित कर्मचाऱ्यास त्या ठिकाणी हलविताना तो कोणाच्या संपर्कात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
ड) कृषी विषयक कामे सुव्यवस्थित सुरू राहण्यासाठी
अत्यावश्यक सेवा म्हणून सूचीबद्ध केलेल्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित इतर सेवा ज्यामध्ये शेतीसाठी आवश्यक सुविधा, बियाणे, खते, उपकरणे आणि त्यांची दुरुस्ती यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करण्यात आला आहे.
ई) चिकन, पोल्ट्री, मटण, अंडी, मासे विक्रीची दुकाने यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये करण्यात आला आहे.
पुढील सेवा आता आवश्यक सेवा अंतर्गत समाविष्ट केल्या जातील
अ. सेबीने मान्यता दिलेल्या बाजारातील मूलभूत सुविधा संस्था जसे की स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉझिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इत्यादी आणि सेबीकडे नोंदणीकृत इतर मध्यस्थ.
ब. दूरसंचार सेवा सुरू राहण्यासाठी आवश्यक अशा दुरुस्ती/ देखभाल विषयक बाबी.
क. गॅस सिलेंडरचा पुरवठा
उपरोक्त माहिती प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन असिम गुप्ता यांनी दिली आहे.
