नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये एसईबीसी या अंतर्गत आरक्षण मिळणार नाही. मात्र, या आरक्षणानुसार यापूर्वी झालेले वैद्यकीयचे पदव्युत्तर प्रवेश अबाधित राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे न्यायालयाने वर्ग केले आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठासमोर आज (९ सप्टेंबर) सुनावणी झाली. पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपविण्यात आले आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टने मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आमचे अर्ज मान्य केले. परंतु तोपर्यंत मराठा आरक्षणाला नवीन ऍडमिशन आणि नियुक्तीना स्टे सुद्धा दिला. एकदा घटनापीठाकडे केस वर्ग झाली कि आपण स्टे च्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विंनती अर्ज करणार आहे, अशी माहिती वकील दिलीप तौर यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची टीका
महाआघाडी सरकारला मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे अशी इच्छाच नव्हती , त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली, अशी टीका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी केली. मराठा समाजासाठीच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मा. पाटील बोलत होते. अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या संदर्भात सत्ताधारी पक्षाने केलेले वर्तन शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला शोभणारे नाही, असेही पाटील यांनी नमूद केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अथक परिश्रम घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले. काँग्रेस – राष्ट्रवादी चे आघाडी सरकार १५ वर्षे सत्तेत असूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकले नव्हते. मात्र आमच्या सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे, अशी महाआघाडी सरकारची इच्छाच नव्हती, अशी टीका पाटील यांनी केली.
