बीव्होकचे भवितव्य अंधारात (लेख)

केंद्र सरकारने रोजगार निर्मितीसाठी मोठ्या धूमधडाक्यात बी.व्होकचे व्यावसायिक कोर्सस सुरु केले. सरकारकडून सुरुवातीची पाच वर्षे अनुदान मिळणार आहे. पाच वर्षांनंतर तसेच भविष्यातही अनुदान मागणार नाही, स्वबळावर हा अभ्यासक्रम चालविण्यात येईल, असे प्राचार्यांनी सहसंचालकांना प्रतिज्ञापत्रवर लिहून दिले आहे. म्हणजेच भविष्यात या कोर्सची फी प्रचंड वाढवावी लागेल. शिष्यवृत्ती नसल्याने गरिबांना फी परवडणार नाही. बी.व्होकची पाच वर्ष संपत आली  असून पुढील वर्षी बीव्होकबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.

 

बीव्होक कोर्सची फी 30 हजार ते 70 हजार इतकी आहे. शिष्यवृत्तीचा फायदा हा अभ्यासक्रम घेणा-याला मिळणार नाही. पहिल्या  पाच  वर्षाकरिता बीज भांडवल   विद्यापीठ अनुदान मंडळ देणार आहे. त्यातून महाविद्यालयाने  लागणाऱ्या सुविधा, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, देखभाल खर्च करायचा आहे. पाच वर्षानंतर  महाविद्यालयांनी स्वबळावर उभे राहून पुढे हे कोर्स चालवायाचे मोठे आव्हान आहे. कारण पाच वर्षानंतर या कोर्सना अनुदान  नाही,  विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना नाही,  प्राध्यापकांना वेतनाबाबत शाश्वती नाही.

केंद्र सरकारने व्यावसायिक शिक्षणासाठी  बी व्होक (बॅचलर व्होकेशनल)  कोर्सेस  सुरू केले.  त्यात शेती, विज्ञान , वाणिज्य,  कला,  फिशरी,  मायनिंग,  आटोमोबाईल, आयटी,  मोडी लिपी, वेस्ट  मॅनेजमेंट, फलोत्पादन, तांत्रिक अभ्यासक्रम, बिल्डिंग   कन्स्ट्रक्शन,  सॉफ्टवेअर- हार्डवेअर, सायंटिफिक मेडिकल  रायटिंग, दागिने निर्मिती-दुरुस्ती, डेयरी व्यवस्थापन,  शेती विषयी  पाणी-माती परीक्षण, खत केमिस्ट्री, फूड प्रोसेस,  स्पोर्ट,  शारीरिक  शिक्षण,  मायक्रो बॉयलॉजी, इलेट्रॉनिक मिडिया, कौन्सिलिंग, पर्यटन,   इंग्लिश स्पिकिंग  अशा विविध बी व्होक कोर्सेसना जोरदार सुरुवात झाली. हे कोर्स विद्यापीठ अनुदान मंडळाने सुरू केले. देशातील 996 महाविद्यालयांनी या वर्षी असे अभ्यासक्रम सुरू  करण्यास परवानगी दिली. आजची शिक्षण व्यवस्था कुचकामी आहे म्हणून जुन्या कोर्सना नवीन मुलामा दिला.

असे शुगरकोटेड व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत आहेत.  प्रत्येक महाविद्यालयात नव-नवीन अभ्यासक्रम यावेत म्हणून  महाविद्यालयांची यंत्रणा,  प्राचार्य, विभागप्रमुख, शिक्षक,  शिक्षकेतर कर्मचारी उत्साहाने पुढाकार घेत आहेत. संस्था चालक  रेटा लावत आहेत. परंतु, पाच वर्षानंतर बी.व्होकसाठी शिष्यवृत्ती नसेल, मोठी फी वाढ असेल.  प्राध्यापकांना स्थायी स्वरूपाची सेवा मिळणार नाही.  पुढे  काय याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आज शुगरकोटेड  असलेली  ही यंत्रणा भविष्यात  डोकेदुखी होणार असल्याने आतापासून  उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन संभाव्य धोके दुर केले पाहिजेत. आतापासूनच यावर काही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत तर  व्यावसायिक उच्च शिक्षण व्यवस्था म्हणजे  चकाकते ते सोने नव्हे अशी होईल.

केंद्रात 2014 पासून नरेंद्र  मोदी सरकार  सत्तेत आले आणि सर्व क्षेत्रात  बदल करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. कराबाबत एक कर-एक देश म्हणून  जीएसटी आला. नोटबंदी,  शेतक-यांसाठी नवीन कायदे,  नवीन शैक्षणिक व कामगार धोरण यांना आतापर्यंत मंजुरी देण्यात आली. बदलांची सुरुवात 2014-15 पासूनच झाली.

सध्या नवीन शैक्षणिक धोरणावर एकतर्फी गाजावाजा चालला आहे. पण या धोरणाची दुसरी बाजू समोर आली पाहिजे, मंथन झाले पाहिजे. 21 व्या शतकांत भारत महासत्ता  होण्याचे स्पप्न दिवंगत राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम  यांनी पाहिले होते. भारत आज करोनाच्या महामारीत भरडला जात असताना आयुष्याची स्वप्ने रंगविणाऱ्या लाखो पदवी प्राप्त युवकांची स्वप्ने साकारण्यासाठी वेळीच दखल घ्यावी लागेल.