प्रत्येक कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर देण्यात आली आहे. सरकारच्या बहुतेक आर्थिक धोरणांचे बोझे प्रथम त्याच्या पाठीवर येते. मध्यमवर्ग हा स्वतःच्या आर्थिक स्त्रोतांमधून पैसा वाचतो आहे. कारण त्याला आपल्या मुलांना शिकवण्यासाठी पालकांना शैक्षणिक संस्थांची जास्त फी भरण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागत आहे. त्यांच्या मुलांना त्यांच्या कलागुणातून नोकर्‍या मिळतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सरकारकडून फारशी मदत मिळत नाही. परंतु नोकरी मिळताच सरकार जणू सक्तीने कर वसूल करायला येते. कालांतराने उत्पन्न वाढत गेले की, कर वाढतो. परंतु या करदात्या व्यक्तीची नोकरी गमावली तर, सरकार या करदात्यासाठी कोणतीही नोकरीची व्यवस्था करीत नाही, किंवा बेरोजगारी भत्ता किंवा कुटुंब चालविण्यासाठी कोणतीही इतर सुविधा देत नाही.
समाजाचा कणा
मध्यमवर्गीय कोणत्याही प्रकारच्या करात मदत करत आहे. ज्याद्वारे ज्यामुळे रिअल इस्टेट, वाहन, वस्त्रोद्योग, कॅटरिंग, टूर आणि ट्रॅव्हल, वैद्यकीय, बँका, मॉल्स असे सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक आणि आर्थिक क्रिया चालू असतात. जर मध्यम वर्ग खर्च करत नसेल तर सर्व उद्योग नष्ट होतात. ते एक प्रकारे समाजाचा कणा आहे. मध्यमवर्गाच्या या बचतीमुळे अनेक बँका चालवतात. या बचत पैशातून बँका कर्ज देतात आणि नफा कमवतात, परंतु दररोज, प्रत्येक महिन्यात त्याच्या बचतीवरील व्याज कमी होते. आज, मुदत ठेवींवरील व्याज दर आले आहेत.
बचत हाच आधार
मध्यमवर्गाकडे, जे बहुतेक खासगी क्षेत्रात काम करतात, त्यांच्याकडे सरकारी कर्मचारी आणि गरीब यांच्यासारख्या वैद्यकीय सुविधा नाहीत किंवा कोणत्याही प्रकारचे पेन्शन नाही, त्याचा एकमात्र आधार म्हणजे त्याची बचत होय. अशा परिस्थितीत, त्याच्या बचतीवरील व्याज कमी होत जाईल, मग तो काय करेल? संकटाच्या वेळी त्याला कोण मदत करेल? याचा कोणी विचार करत नाही.
धोरणच नाही
विशेष म्हणजे तुम्हाला तुमच्या बचतीवर कर भरावा लागेल, पण खर्चावरही सूट आहे. म्हणजेच बचतीपेक्षा खर्च करण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. खर्च असतो तेव्हाच अर्थव्यवस्था चालत असते, उद्योग, व्यवसाय विकसित होतो. पण जर माणूस आपली सर्व बचत खर्च करू लागला तर त्याचे आयुष्य कसे जाईल! परंतु या मध्यमवर्गाच्या उन्नतीसाठी धोरण तयार केले पाहिजे, असे कोणत्याही सरकारला वाटत नाही. कारण शासनाची धोरणे एकतर अत्यंत श्रीमंत किंवा गरीबांसाठी केली जातात. जणु काही असे मानले जाते की, मध्यमवर्गाला कोणतीही समस्या नाही, गरजा नाहीत.
खरी शक्तीच उपेक्षित
जगातील कोणत्याही देशात करदात्याकडे दुर्लक्ष केले नाही. अनेक देशांमध्ये करदात्यास विविध प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. त्यांना देशाची शक्ती समजले जाते, अशा परिस्थितीत देशामध्ये प्रामाणिकपणे कर भरल्यामुळे सरकारकडे दुर्लक्ष का होत आहे? काही दिवसांपूर्वी कराशी संबंधित एका कुटुंबातील सदस्याने सांगितले की, या देशातील चार कोटी करदाता उर्वरित एकशे छत्तीस कोटी लोकांना घेऊन पुढे जात आहेत. मात्र प्रत्येकजण करदात्यास लुटत आहे. मुख्य अडचण अशी आहे की, तो आपली नोकरी आणि संसाराचा गाडा ओढण्यात इतका व्यस्त आहे की, त्याला निषेध करायलाही वेळ मिळाला नाही.
