– नाशिक मनपा क्षेत्रातील ९१ शाळा पात्र, प्रवेशाच्या १५४६ जागा
– पालकांना आँनलाईन अर्ज करण्यासाठी ३ ते २१ मार्च पर्यंत मुदत
नाशिक – बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ सी नुसार सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठी राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकाच्या निर्दशानुसार प्रवेश पात्र शाळाची नोदणी पूर्ण करण्यात आली आहे. नाशिक मनपा क्षेत्रातील ९१ शाळा पात्र ठरलेल्या असून प्रवेशाच्या १५४६ जागा आहेत.पालकांना आँनलाईन अर्ज करणे करिता दिनाक ३ ते २१ मार्च पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे.
आरटीई नुसार कायम विना अनुदानित, विना अनुदानित, स्वयं अर्थसहायीत शाळेमध्ये इयत्ता १ लीच्या पटाच्या एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के इतक्या जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला मुलीसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. यासाठी एकाच टप्प्यात लॉटरी काढली जाणार आहे. तर शाळेत आरटीई अंतर्गत उपलब्ध जागाएवढी प्रतीक्षा यादी तयार केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया राबवताना पालकांनी आँनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज भरताना सर्व माहिती योग्य असल्याशिवाय अर्ज कन्फर्म करू नये. कोरोना मुळे शाळा बंद असल्या तरी आरटीई प्रवेश प्रक्रीये अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जाणार आहेत.
आरटीई अंतर्गत प्रवेश करून देतो असे सांगून पालकांची फसवणूक केली जाऊ शकते. त्यामुळे पालकांनी केवळ शासनाच्या नियमावलीनुसार प्रवेश प्रक्रियेला सामोरे जावे तसेच अर्जात पत्ता व स्वतःच्या घराचे गुगल लोकेशन अचूक टाकावे. शाळा व घर यांच्यातील अंतराची मर्यादा विचारात घेऊन शाळाची निवड करावी असे आवाहन प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षण सहसंचालक श्री.दिनकर टेमकर सो. यांनी केले आहे.
सायबर कॅफेत अर्ज भरताना बऱ्याच चुका होत असल्याचे निदर्शनास येते त्यामुळे यावर्षी सुद्धा मनपा शिक्षण विभागाने दोन मदत केंद्र सुरु केली आहेत
१) समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय, नागरी साधन केंद्र क्र. 1 पोलीस कमिशनर ऑफिस मागे, पोलीस मुख्यालय, गंगापूर रोड नाशिक करिता दूरध्वनी क्र. *2578118 हा देण्यात आलेला होता त्याऐवजी 2951118 या नंबरवर संपर्क करावा.*
२) समग्र शिक्षा अभियान. नागरी साधन केंद्र क्र. 2 सेंट झेवियर स्कूल मागे, जय भवानी रोड, नाशिक रोड नाशिक दूरध्वनी क्र. 2415200
प्रवेश प्रक्रियेसाठी रहिवासी पुरावा, जन्माचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, तसेच विदयार्थी दिव्याग / HIV बाधित / प्रभावित असल्यास मा. जिल्हा शल्यचिकित्सक / वैद्यकीय अधिक्षक / अधिसूचित जिल्हा शासकीय रुग्णालय यांचे 40% पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. शासनाच्या संकेतस्थळावर याबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. तरी पालकांनी त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मनपा शिक्षण विभागामार्फत प्रशासन अधिकारी श्रीमती सुनीता धनगर यांनी केले आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
