नवी दिल्ली – देशातील तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द झाले आहेत. आधारकार्डशी लिंक न झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याने हा मुद्दा गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उत्तर मागवलं आहे. झारखंड येथील कोईली देवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. आधारकार्डशी लिंक न झाल्यामुळे देशातील तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द झाल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेत केला आहे. यामुळे भूकबळी गेले आहेत. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सुरुवातीला न्यायालय नोटीस जारी करण्यास अनुत्सुक होतं. न्यायालयानं त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं. परंतु याचिकाकर्त्यांचे वकील कोलिन गोंजाल्विस यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचं सांगत सुनावणी घेण्याचा आग्रह केला.
आदिवासी भागात बोटांचे ठसे आणि डोळ्यांच्या स्कॅनिंगची समस्या आहे. गोंजाल्विस यांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठानं हा गंभीर मुद्दा असल्याचं मानत सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली. न्यायालयानं केंद्र आणि सर्व राज्यांना नोटीस जारी करून चार आठवड्यात उत्तर मागितलं आहे.
परंतु केंद्र सरकारचे अतिरिक्त महाअधिवक्ते अमन लेखी यांनी आरोपांचं खंडन केलं आहे. खाद्यसुरक्षा कायद्यात तक्रार निवारणाची व्यवस्था आहे. जर आधारकार्ड उपलब्ध नसेल तर पर्यायी कागदपत्रे जमा करू शकतात. सरकारनं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे, की आधार नसेल तर जेवणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. केंद्राच्या या दाव्यांवर पीठानं म्हटलं की, हा मुद्दा गंभीर आहे. तुम्ही याकडे विरोधी याचिका म्हणून बघू नका. चार आठवड्यात उत्तर द्या, त्यानंतर पुन्हा सुनावणी घेऊ.
कोईली देवी यांच्या ११ वर्षांच्या मुलीचा २०१७ मध्ये भूकबळी गेला होता. आधार लिंक नसल्यानं सरकारी यंत्रणेनं त्यांच्या कुटुंबाचे रेशनकार्ड रद्द केले होते. कुटुंबीयांना रेशन मिळत नव्हतं. त्यामुळे कुटुंब भूकबळीच्या उंबरठ्यावर आलं होतं. देशात जवळपास चार कोटी रेशनकार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. पूर्वी त्यांना बोगस कार्ड ठरवून रद्द करण्याचं समर्थन करण्यात आलं. परंतु चौकशी कळालं की, रेशनकार्डधारकांना कधीही याबाबत नोटीस पाठवली गेली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
