नाशिक – कोरोनाचा वाढता प्रादूर्भावामुळे आता ऑक्सिजनअभावी अनेकांना जीव गमवावा लागतो की काय, अशी गंभीर परिस्थिती येऊन ठेपली आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जिथे दररोज ३५ ते ४० ऑक्सिजन सिलेंडर लागत होते तिथे आता तब्बल ४५० पेक्षा अधिक सिलेंडरची मागणी आहे. तसेच, नाशिकमध्ये जवळपास २२ टन ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरू आहे. तोच आता तब्बल ५० टनापेक्षा अधिक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील ही तफावत दूर झाली नाही तर गंभीर स्थितीला तोंड द्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
ऑक्सिजन सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाच्या सह आयुक्त माधुरी पवार यांनी त्यांच्या दालनात आज (७ सप्टेंबर) बैठक घेतली. त्यात ऑक्सिजन उत्पादक आणि पुरवठादार उपस्थित होते. ऑक्सिजनची मागणी प्रचंड असल्याने त्याचा पुरवठा करण्यात आम्ही हतबल असल्याची कबुली पुरवठादारांनी दिली आहे. लिक्विड स्वरुपातील ऑक्सिजनचा अधिक पुरवठा होत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात इन्व्हॉस कंपनीकडून ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जातो. मात्र, या कंपनीनेही मागणी तसा पुरवठा करण्यात असमर्थता दर्शविली आहे.
दरात प्रचंड वाढ
ऑक्सिजनच्या लहान सिलेंडरचा सरकारी दर ८० रुपये आहे. तो दुप्पट म्हणजेच १५० ते १६० रुपयांना ते हॉस्पिटल्सला मिळते. मात्र, बाजारात ते तब्बल ५००हून अधिक रुपयांना विक्री होत आहे. मध्यम आकाराच्या सिलेंडरचा सरकारी दर १२० रुपये आहे. हॉस्पिटल्सला ते २१० रुपयांना तर बाजारात थेट १ हजार ते १२०० रुपयांना मिळते आहे. सर्वात मोठ्या सिलेंडरचा सरकारी दर १४० रुपये आहे. ते हॉस्पिटल्सला साधारण २५० तर बाजारात तब्बल दोन ते सव्वा दोन हजार रुपयांना विक्री होत आहे.
—
आजच्या बैठकीत ऑक्सिजनच्या उत्पादन आणि पुरवठ्याच्या स्थितीचा आढावा घेतला आहे. त्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या. एका कंपनीने १० टन अधिक ऑक्सिजन पुरवण्याचे मान्य केले आहे. वाढती मागणी पाहता नागपूरच्या कंपनीशी बोलणी सुरू केली आहे. तसेच, नाशिकमधील चार कंपन्या आपल्या प्रकल्पात अधिकचे उत्पादन करणार आहेत. मात्र, कच्च्या मालासाठी काही परवानग्या आवश्यक आहे. त्या मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
– माधुरी पवार, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
सिव्हिल हॉस्पिटल आणि महापालिका यांना मी ऑक्सिजन सिलेंडर देतो. दररोज ३० ते ४० सिलेंडर लागायचे. आता हीच मागणी ४०० ते ४५० सिलेंडर झाली आहे. एवढा पुरवठा मी करु शकत नाही. अन्य पुरवठादारांची मदत प्रशासनाने घ्यावी. तसेच महापालिकेने स्वतःच ऑक्सिजनचा प्रकल्प साकारला तर हा प्रश्न दूर होईल.
– अमोल जाधव, ऑक्सिजन पुरवठादार