2018 सालापर्यंत आयकर कायदा 1961( the Act) च्या 43CA अधिनियमानुसार स्थावर मालमत्ता हस्तांतरण विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क जर त्याच्या, सर्कल रेट ( सरकारने नेमून दिलेला दर)पेक्षा कमी असेल तर त्याची सखोल चौकशी केली जात होती.याचा परीणाम म्हणून कायद्याच्या 56 (2)(x) कलमाअंतर्गत खरेदीदाराचा विचार करुन मुद्रांक शुल्काचा विचार केला जात असे.
बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांना करसवलत देण्यासाठी वित्त कायदा 2018च्या अन्वये अशा वेळी 5% पर्यंतचा फरक मुद्रांक शुल्कासाठी सुरक्षित म्हणून विचारात घेतला जात असे.त्यामुळे गृहखरेदी /विक्री करताना या सवलतीतील फरक 5% पेक्षा जास्त असल्यास या ग्रुहितकातील तरतुदी लागू असत. आता यात सवलत देताना वित्त कायदा 2020 च्या नुसार हा फरक 5% वरून 10% पर्यंत सुरक्षित म्हणून वाढविण्यात आला होता. सध्या बांधकाम व्यावसायिक आणि खरेदीदार यांच्या मालमत्तेतील खरेदी /विक्रीतील करारानुसार किंमत आणि सर्कल दराप्रमाणे किंमत यातील फरक 10%पेक्षा जास्त असेल जर त्या प्रकारच्या मालमत्ता विचारात घेतल्या जातील.
बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रातील मागणीत वृध्दी होण्यासाठी आणि बांधकाम व्यावसायिकांना आपल्या न विकल्या गेलेल्या सदनिका सर्कल रेटपेक्षा पुष्कळ कमी दराने विकता येतील त्याचा लाभ खरेदीदारांना मिळू शकेल यासाठी येत्या 12 नोव्हेंबरपासून ते 30 जून 2021 पर्यंत आयकर कायद्याच्या 43 CA अधिनियमानुसार 2 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रथम विकल्या जाणाऱ्या निवासी सदनिकांसाठी हा फरक आता 10% वरून 20% वर नेण्यात आला आहे.तसेच हा फरक 10% वरून 20%पर्यंत वाढविण्यात आल्यामुळे कायद्याच्या कलम 56(2)(x) यानुसार या करसवलतीचा लाभ नेमून दिलेल्या कालावधीसाठी खरेदीदारांना मिळेल. अशा व्यवहारात खरेदी/विक्री च्या करारातील फरक सर्कल रेटपेक्षा 20%पेक्षा जास्त असला तरच त्या मालमत्तांचा विचार केला जाईल, यासाठी कायदेविषयक दुरुस्ती लवकरच केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.
