नाशिक – तब्बल दीड वर्षांनंतरही शहरातील वाढीव घरपट्टीचा प्रश्न अद्यापही निकाली निघाला नसल्याची बाब समोर आली आहे. मोठा गहजब, महासभेचा ठराव आणि थेट उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतरही या प्रश्नी कुठलाही दिलासा नाशिककरांना मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे आता तरी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने यावर त्वरीत निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी होत आहे.
महापालिकेने (खासकरुन तात्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी) २०१८-१९ मध्ये आदेश क्रमांक ५२२ व शुद्धीपत्रक क्रमांक १३९ द्वारे शहरातील घरपट्टीत तसेच मोकळ्या जागांचे दर अवास्तवरित्या वाढवले. अन्यायकारक असलेल्या या दरवाढीमुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला. लोकप्रतिनिधींनीही विरोध केला. अखेर ही दरवाढ रद्द करण्याचा एकमुखी ठराव महापालिकेच्या महासभेत घेण्यात आला. नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन आयुक्तांनी हा ठराव मान्य करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालिन आयुक्त मुंढे यांनी हा ठराव दफ्तरी दाखल करुन घेतला. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारे ठराव दफ्तरी दाखल करण्याचा कुठलाही नियम नसल्याने ती बाब आश्चर्याची ठरली.
दरम्यान, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने महापालिका व राज्य सरकारला विचारणा केली. त्यात ठराव दफ्तरी दाखल करण्याचा प्रकार उजेडात आला. त्यानंतर तत्कालिन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी हा ठराव विखंडनासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविला. याची दखल पालकमंत्री भुजबळ यांनी घेतली. त्यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले. महापालिका आयुक्तांनी पाठविलेला विखंडनाचा प्रस्ताव नाकारावा, अशी विनंती त्यात करण्यात आली. मात्र, त्यावर कुठलीही कार्यवाही न झाल्याने अखेर भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा शिंदे यांना स्मरण पत्र पाठविले आहे. त्यावरही अद्याप काहीच झालेले नाही. त्यामुळे नाशकात ऐवढा गहजब होऊनही अन्यायकारक घरपट्टीचा प्रश्न जैसे थेच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
—
वाढीव व अन्यायकारक घरपट्टीचा ठराव महासभेने केला पण त्यावर पुढे योग्य ती कार्यवाही झालेली नाही. त्यातच सध्याच्या कोरोना संकटकाळाचा विचार करता राज्य सरकार व महापालिका यांनी त्वरीत निर्णय घेणे अगत्याचे आहे.
अविनाश शिरोडे, ज्येष्ठ बांधकाम व्यावसायिक
—
नरेडकोने घेतली आयुक्तांची भेट
सध्याची कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता घरपट्टीचा प्रश्न त्वरीत निकाली निघणे आवश्यक आहे. बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या नरेडको संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची गुरुवारी (२४ सप्टेंबर) भेट घेतली. याप्रश्नी त्यांच्याशी चर्चा केली. नाशिककरांना घरपट्टीबाबत दिलासा द्यावा, अशी मागणी नरेडको पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे केली. त्यास आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. याप्रसंगी नरेडकोचे अभय तातेड, सुनील गवादे , अमित रोहमारे हे उपस्थित होते.
