नवी दिल्ली ः न्यायालयात न्याय मिळत नाही, तिथं जाणं पश्चाताप करून घेण्यासारखं आहे, असा दावा दस्तुरखुद्द माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभा खासदार रंजन गोगोई यांनीच केला आहे. ते एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलत होते. या कार्यक्रमात रंजन गोगोई यांनी अनेक विषयांवर आपली मतं मांडली.
न्यायव्यवस्थेची अवस्था जीर्ण
आपल्या देशाची पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था आहे. परंतु देशातल्या न्यायव्यवस्थेची अवस्था जीर्ण झाली आहे. कोरोनाकाळात न्यायालयात अनेक खटले दाखल झाले. त्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयात ६० लाख खटले, उच्च न्यायालयात ३ लाख, सर्वोच्च न्यायालयात ७ हजार खटले दाखल झाल्याची माहिती रंजन गोगोई यांनी दिली.
कामासाठी योग्य व्यक्ती निवडणे आवश्यक आहे. सरकारमध्ये अधिकारी निवडतात तसे न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक होत नाही. न्यायाधीशाची पूर्णकाळ वचनबद्धता असते. सर्वकाही बाजूला ठेवून न्यायाधीश काम करतात. रात्री २ वाजता उठून आम्ही काम केलं आहे. याची जाणीव किती लोकांना आहे, असा सवाल खासदार गोगोई यांनी उपस्थित केला.
व्यवस्था सुधारण्याची गरज
अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करायची असेल तर भक्कम व्यवस्था उभी करणं गरजेचं आहे. नाहीतर गुंतवणूक होणार नाही. व्यावसायिक न्यायालय कायद्यानं काही व्यावसायिक खटले त्यांच्या न्यायकक्षेत आणले आहेत. परंतु कायदा लागू करण्यासाठी नेहमीचेच न्यायाधीश काम करतात, असं त्यांनी सांगितलं.
