बघा, उत्तर महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्याला, किती निधी मंजूर?

अहमदनगरला १२८.६१ कोटींचा वाढीव निधी 
नाशिक – अहमदनगर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण आराखड्यात आज तब्बल १२८.६१ कोटी रुपयांची वाढ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण आराखड्यासाठी ३८१.३९ कोटी रुपयांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. आता ती वाढवून ५१० कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रारूप आरखडा मंजूर करण्यात आला. जिल्हा विकासासाठी दिलेल्या या निधीतून दर्जेदार कामे व्हावीत, असे त्यांनी सांगितले.

आज नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा वार्षिक आरखड्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी या वाढीव प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. ग्रामविकास मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले, यांच्यासह आमदार सर्वश्री संग्राम जगताप, डॉ. किरण लहामटे, आशुतोष काळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवशिष चक्रवर्ती, उपसचिव वि. फ. वसावे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे यांच्यासह विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

सन 2021-22 करिता राज्य शासनाकडून अहमदनगर जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रू. 381.39 कोटी एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आलेली होती. त्यानुसार या मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आला होता.

दरम्यान आज उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी हा निधी वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यावर, श्री. पवार यांनी जिल्ह्याच्या एकूण आराखड्यात तब्बल १२८.६१ कोटी रुपयांची वाढ करीत ५१० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी वाढीव निधी आवश्यक असून तो देण्याची विनंती केली. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा, रस्ते, प्राथमिक शाळा बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची निर्मिती, इमारती बांधकाम यासह कृषी व संलग्न सेवा, ग्राम विकास, ऊर्जा, उद्योग व खाण, सामाजिक सेवा, नावीन्यपूर्ण योजना आदींसाठी यंत्रणांची मागणी विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या जिल्हा मोठा असल्याने त्याप्रमाणात निधीत वाढ करण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, आमदार जगताप, आमदार काळे आणि आमदार डॉ. लहामटे यांनीही ही मागणी केल्याने उपमुखमंत्री श्री. पवार यांनी निधी वाढवून देत असल्याचे सांगितले.

राज्याच्या सर्व भागाच्या विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच कोरोना मुळे आर्थिक संकट असतानाही जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत कपात न करता चालू वर्षी १०० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. याशिवाय, स्थानिक विकास निधी, डोंगरी विकास निधी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी उपयोजना यासाठीचा निधीही पूर्णपणे देण्यात आला, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

अहमदनगर जिल्ह्या साठी सन २०२०-२१ साठी ४७५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला तर आता पुढील वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेसाठी ५१० कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.

अहमदनगर महानगपालिकेच्या दोन मेगावॉट सौर वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीसाठी या आराखड्यात तरतूद ठेवण्यास त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यासाठी ५० कोटींचा प्रोत्साहन निधी
नाशिक विभागातून नियोजन समिती माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी वेळेत आणि ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे करणाऱ्या जिल्ह्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. यामध्ये I-pass प्रणालीचा वापर, कमीत कमी अखर्चित निधी, सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या निधीचा संपूर्ण वापर, आदिवासी उपयोजना निधीचा पूर्ण वापर, नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश, शाश्वत विकास घटकांचा समावेश आदी निकष असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या या राज्यस्तर बैठकीस विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

—

जळगाव जिल्ह्यासाठी मिळाला 100 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी

जळगाव – जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसधारण) 2021- 2022 करीता 300 कोटी 72 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर होता. या नियतव्ययात आणखी 100 कोटी रुपयांचा निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता 400 कोटी रुपये मिळणार आहे, अशी माहिती जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय आढावा बैठक नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. या बैठकीस जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. रजंना पाटील, वित्त व नियोजन विभागचे अपर सचिव श्री. देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपसचिव विजेसिंग वसावे, विशेष कार्य अधिकारी एस.एल.पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक सचिन गोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांच्यासह विविध यंत्रणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

जळगाव जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसधारण) सन 2021 -2022 करीता 300.72 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मर्यादा ठरवून दिलेली होती. मात्र, कार्यान्वयीन यंत्रणांनी 528.44 कोटी रुपयांची मागणी केलेली आहे. त्यानुसार किमान 100 कोटी रुपयांची जादाची मागणी असून या निधीतून आरोग्य केंद्रांची बांधकामे, पाटबंधारे विभागाच्या योजना, रस्ते विकास, नगररचनाची कामे, वने, क्रीडा,अंगणवाडी बांधकाम करण्यासाठी वाढीव मागणी मंजूर करण्याचे विनंती यावेळी पालकमंत्र्यांनी बैठकीत केली.

नागरी भागात सुविधांची निर्मिती करा
जळगाव जिल्ह्यातील सुविधांसाठी 100 कोटी रुपये जादा निधीच्या मागणीस उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मान्यता दिली. यावेळी श्री. पवार म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेतून खर्च न होणारा निधी नगरपालिका व नगरपरिषदांना उपलबध् करुन द्यावा. या निधीतून नागरी भागात सुविधांचे जाळे निर्माण करावे .

पालकमंत्र्यांच्या मागणीस यश
या बैठकीत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी जळगाव जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षण, अंगणवाडी, नगरविकास, रस्ते विकास, वने, क्रीडा इत्यादी योजनांसाठी प्राथम्याने अतिरिक्त 100 कोटी रुपयांच्या निधी मागणीचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन सादर केले होते.

कोरोना विषाणूचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव हा जळगाव जिल्ह्यात झाला होता. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याला आरोग्य सेवा सुविधांची निर्मिती आणि बळकटीकरणासाठी 100 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी केली होती. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून चालू वर्षात 500 शाळांना संरक्षक भिंत बांधण्यात आली आहे. पुढील वर्षी उर्वरीत शाळांना तसेच जिल्ह्यात पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. पोलिस विभागास चारचाकी वाहने उपलब्ध करून देण्यात येत, असल्याचेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.

संगणक प्रणालीचे उपमुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक
जिल्हा वार्षिक योजनेचा संपूर्ण निधी I PASS या संगणकीय प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असल्याचे पालकमंत्री यांनी बैठकीत सांगितले. याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्यासह जिल्हा प्रशासनाचे व नियोजन विभागाचेही कौतुक केले.

जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी सादरीकरण करताना सांगितले, की कोरोना विषाणूच्या काळात जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये 300 पेक्षा अधिक आयसीयू बेड व 1200 ऑक्सिजन युक्त बेड तयार करण्यात आले आहेत. ऑक्सिजन टँकचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सुपर स्पेशालिटी सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत, असे सांगितले.

चॅलेंज निधीतून 50 कोटी रुपये
जिल्हा वार्षिक योजनेची नाशिक विभागात प्रभावी आणि सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्ह्याला 50 कोटी रुपयांचा चॅलेंज निधी मिळणार आहे. या निधीसाठी विभागातून एका जिल्ह्याची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी I PASS यंत्रणेचा संपूर्ण वापर, जिल्हा नियोजन समितीच्या नियमित बैठका, जिल्हा वार्षिक योजनेचा पूर्ण निधीचा विनियोग करणे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नावीण्यपूर्ण निधीचा विनियोग करणे, कार्यकारी आणि उपसमितीचे गठण करणे आवश्यक राहील.

35 लाख रुपयांचा विशेष निधी
जिल्हा वार्षिक योजनेत राष्ट्रीय जल योजनेचा समावेश नाही. यामुळे विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला सर्वेक्षणासाठी 35 लाख रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावा. शेत पाणंद रस्ते MREGS अभिसरणाच्या माध्यमातून चांगली कामे करावीत, तसेच जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या इमारतींना संरक्षक भिंत बांधण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

विकास कामांना गती द्या
जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून जळगाव जिल्ह्यातील विकास कामांना गती द्यावी. दळण- वळणाच्या सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा सारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

—

धुळे जिल्ह्यासाठी मिळाला ८३ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी
धुळे – धुळे जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) मंजूर 147 कोटी रूपयांच्या नियतव्ययावरून 210 कोटी रुपयांचा नियतव्य आज नाशिक येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला. याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयास एमआरआय मशीनच्या खरेदीसाठी 20 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल, ग्रामविकास, खार जमिनी विकास, बंदरे आणि विशेष साहाय्य विभागाचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय बैठक आज सकाळी नाशिक येथील विभागीय आयुक्तालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पालकमंत्री श्री. सत्तार, धुळे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुषार रंधे, आमदार काशिराम पावरा, आमदार मंजुळाताई गावित, आमदार फारूक शहा, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव श्री. चक्रवर्ती, विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपसचिव श्री. पोतदार (नियोजन), जिल्हाधिकारी संजय यादव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., पोलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर आदि उपस्थित होते. या बैठकीत हा निधी मंजूर करण्यात आला. वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी पालकमंत्री श्री. सत्तार यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यामुळे मंजूर नियतव्यय 147 कोटी रुपयांवरून 210 कोटी रुपये करण्यात आला. यामुळे जिल्ह्यास एकूण 63 कोटी रुपयांचा निधी वाढवून मिळाला आहे.

पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यास यश
पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता 147 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, धुळे जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढविणे, पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती, आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण, मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास, दळण- वळणाच्या साधनांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील 10 टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. तसेच गेल्या वर्षी झालेल्या पावसामुळे रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यास वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्याकडे या बैठकीत केली होती. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी 210 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.

कोविडसाठी सर्वांत कमी खर्चात सर्वोत्कृष्ट कामाचे केले कौतुक
धुळे जिल्हा सीमावर्ती भागात असूनही जिल्ह्याने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. या काळात स्थलांतरीत नागरिकांची वर्दळ राहिली. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेऐवजी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून खर्च केला. धुळे जिल्ह्याने सर्वांत कमी खर्च केला. या खर्चातून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट सुविधांची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात राहिला. याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी समाधान व्यक्त करीत पालकमंत्री श्री. सत्तार यांच्यासह जिल्हाधिकारी श्री. यादव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., पोलिस अधीक्षक श्री. पंडित, महानगरपालिकेचे आयुक्त अजिज शेख, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. माणिक सांगळे यांच्यासह जिल्हा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेचे कौतुक केले. तसेच कोरोना विषाणूसाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव निधीतून जिल्ह्यात आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करीत सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी विहित कालावधीत खर्च होण्यासाठी ई निविदेचा कालावधी आठ दिवसांवर करण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

एमआरआय मशीनसाठी 20 कोटी रुपयांचा विशेष निधी
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण आणि एमआरआय मशीनसाठी पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी 20 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. या मशीनसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या राज्यस्तरीय निधीतून 20 कोटी रुपये देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. यामुळे धुळे जिल्ह्यासारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यासह शेजारील नंदुरबार, जळगाव, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील रुग्णांना मदत होईल. तसेच आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल, असे पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

चॅलेंज निधीतून 50 कोटी रुपये
जिल्हा वार्षिक योजनेची नाशिक विभागात प्रभावी आणि सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्ह्याला 50 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन (चॅलेंज) निधी मिळणार आहे. या निधीसाठी विभागातून एका जिल्ह्याची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी I PASS प्रणालीचा संपूर्ण वापर, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नियमित बैठका होणे, पूर्ण निधीचा विनियोग करणे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नावीण्यपूर्ण निधीचा विनियोग करणे, कार्यकारी आणि उपसमितीचे गठण करणे आवश्यक राहील. या सर्व बाबी विभागात सर्वोत्कृष्ट करणा-या जिल्ह्यास 50 कोटी रूपयांचा प्रोत्साहन (चॅलेंज) देण्यात येणार आहेत.

नदी जोडसाठी निधी देणार
धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात नदी जोड कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सिंचनाचे क्षेत्र वाढवावे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार मंजुळाताई गावीत यांनी साक्री तालुक्याचे खरीप हंगाम 2018 मधील प्रलंबित असलेले दुष्काळी अनुदान लवकर मिळण्याची मागणी केली. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले. या बैठकीस जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.