नवी दिल्ली – पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतुआ समाजावर सर्व पक्षांची नजर आहे. उत्तर बंगालच्या जवळपास सत्तर विधानसभा जागांवर या समाजाचं वर्चस्व आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष भाजप या समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
या समाजाच्या लोकांसाठी नागरिकता हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून सीएए कायदा लागू करण्याच्या आश्वासनामुळे त्यांना या समाजाचा पाठिंबा मिळाला होता. ममता बॅनर्जीसुद्धा या समाजाच्या जवळ राहिलेल्या आहेत.
समाजाचे मूळ कुठे
देशाच्या फाळणीनंतर मतुआ (मातृक्षूद्र) समाजाच्या लोकांना नागरिकतेच्या समस्येशी सामना करावा लागला आहे. त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला, मात्र नागरिकतेचा मुद्दा कायम आहे. देशाच्या फाळणीनंतर या समाजाचे अनेक लोक भारतात आले होते. त्यानंतरही पूर्व पाकिस्तानातून समाजाचे लोक येत राहिले. या समाजाचे जवळपास तीन कोटी लोक असून, उत्तर बंगालमध्ये त्यांचा अधिक प्रभाव आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष त्यांच्याकडे व्होटबँक म्हणूनच पाहतात.
डावे, तृणमूल आणि भाजपला मिळालं समर्थन
डाव्या संघटनांना पूर्वी या समाजाचं समर्थन मिळालं आहे. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या पाठिशी ते उभे राहिले. भाजपनं २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या समाजाचे प्रमुख ठाकूर कुटुंबीयांची प्रमुख वीणापाणी देवी (बोरो माँ) या देवीचा आशीर्वाद घेऊन आपल्या निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात केली होती. या कुटुंबाचा मतुआ समाजाचा मोठा प्रभाव आहे. नंतर भाजपनं याच कुटुंबाचे शंतनू ठाकूर यांना लोकसभेचं तिकीट दिलं आणि त्यांचा विजय झाला. त्यापूर्वी तृणमूल काँग्रेसकडून या कुटुंबाचे खासदार राहिले आहेत. तसंच राज्यात माकपची सत्ता असताना एक आमदारही निवडून आला होता.
