नवी दिल्ली ः देशातल्या चार बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचं सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसिज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश आहे. दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीचं खासगीकरण करणार असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केलं होतं.
कर्मचारी संख्या सर्वाधिक असल्यानं सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचं वर्चस्व असलेल्या बँकिंग सेक्टरमध्ये खासगीकरणासारखा कोणताही निर्णय राजकीय दृष्टिकोणातून धोकादायक ठरू शकतो.
खासगीकरणामुळे यातील अनेक कर्मचारी बेरोजगार होण्याची शक्यता अधिक असते. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं खासगीकरणाची सुरुवात दुसर्या श्रेणीतल्या बँकांपासून करण्याचे ठरवलं आहे. सरकारनं ज्या चार बँकांची खासगीकरणासाठी निवड केली, त्यातल्या दोन बँकाची विक्री एप्रिमध्ये सुरू होणार्या आर्थिक वर्षात केली जाईल.
बँकांच्या खासगीकरणाबाबत बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या मनस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात मध्यम आणि छोट्या बँकांची निवड करण्यात आल्याचं एका वरिष्ठ अधिकार्यानं सांगितलं. गुंतवणूकदारांची प्रतिक्रिया सकारात्मक आल्यास येणार्या काळात सरकारकडून मोठ्या बँकांच्या खासगीकरणाचा विचार होऊ शकतो.
या बँकाच का
बँक ऑफ इंडियामधली कर्मचारी संख्या ५० हजार आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची ३३ हजार आहे. इंडियन ओव्हरसिज बँकेत २६ हजार कर्मचारी आहेत. यापैकी बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये १३ हजार कर्मचारी असून, ती सर्वात छोटी बँक आहे. त्यामुळे या बँकेच्या खासगीकरणात जास्त समस्या उद्भवणार नाही. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो असं सूत्रांनी सांगितलं.
