नवी दिल्ली : बॅकांच्या खासगीकरण करण्याच्या सरकारच्या योजनेचा निषेध करण्यासाठी बँक कर्मचारी संघटनांनी सर्व राज्यांमध्ये निदर्शने केली. तसेच त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास मार्चमध्ये संसदेला घेराव घालणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
या महिन्याच्या सुरूवातीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने (एआयबीईए) दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, युनायटेड फोरम ऑफ युनियन्सच्या बॅनरखाली नऊ दशलक्ष संघटना एआयआयबीए, एआयबीओसी, एनसीबीई, एआयबीओए, बीईएफआय, आयएनबीईएफ, आयएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू आणि एनओबीओ या संघटनांचे एकत्रितपणे दहा लाख बँक आहे. सरकारच्या प्रस्तावाविरोधात आंदोलन करणारे कर्मचारी आणि अधिकारी शुक्रवारी झालेल्या धरणे आंदोलना सहभागी झाले होते.
यानंतर बँक संघटना येत्या १५ दिवसांत देशभरात निषेध नोंदवतील, असे एआयबीईएने म्हटले सरकारी बँकांमधील एकमेव अडचण म्हणजे बँक लोन हे बहुतेक कॉर्पोरेट आणि श्रीमंत उद्योगपती घेत असतात. सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी सरकार बँकांचे खासगीकरण करू इच्छित आहे. बँक संघटनांनी निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही १० मार्च रोजीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेसमोर धरणे आंदोलन करू. यानंतर १५ ते १६ मार्च २०२१ रोजी १० लाख कर्मचारी आणि बँकांचे अधिकारी दोन दिवसांच्या संपावर जातील. सरकारने आपल्या निर्णयाबाबत फेरविचार न केल्यास आम्ही आंदोलन तीव्र करू आणि दीर्घकाळ संप आणि अनिश्चित संपावर जाऊ. सरकारने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी आमची मागणी आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
