नाशिक – देशात आणि राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु अद्याप सुरु असल्यामुळे वाहतूक व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने अद्यापही सुरु होऊ शकलेला नाही. अशातच फायनान्स कंपन्यांकडून मात्र कर्ज वसुलीच्या नावाखाली त्रास दिला जात असून यावर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अन्यता ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नाही असा इशारा नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र नाना फड, नाशिक गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष पी.एम.सैनी यांच्याकडून केंद्र राज्य सरकारला पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे.
याबाबत नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन व नाशिक गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन यांच्यावतीने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री, तथा अर्थमंत्री अजित पवार,मंत्री,अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ, परिवहन मंत्री अनिल परब यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, देशात आणि राज्यात कोरोनाचे संकट उभ असतांना सगळीकडे लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्यामुळे सर्व उद्योग धंदे ठप्प झाले होते. दरम्यान याचा पूर्णपणे परिणाम वाहतूक क्षेत्रावर होऊन वाहतूक व्यवसाय खूपच मंदावला आहे. वाहतूक क्षेत्रात काम करण्याऱ्या अनेक छोट्या व मोठ्या व्यावसायिकांची वाहनेही बँकेच्या व फायनान्स कंपन्यांच्या अर्थ सहाय्यने घेतलेली असून या आकस्मित आपत्तीमुळे काही दिवस त्यांना त्याची परतफेड करणे देखील मुश्कील झाले आहे. केंद्र राज्य शासनाच्या वतीने या अगोदर केलेल्या उपाययोजनांनुसार सहा महिन्यांच्या कालवधीसाठी हफ्ते भरण्यास सवलत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मोठा दिलासा देखील मिळाला होता. मात्र बँका व फायनन्स कंपन्यांनी पुन्हा एकदा वाहतूकदारांकडे वसुली सुरु केली असून वाहने जप्त करण्याच्या नोटीसा देखील देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे म्हटले आहे की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही कायम असून शासनाकडून लॉकडाऊन हळूहळू शिथिल करण्यास सरुवात केली असतांना आता कुठे तरी वाहतूक क्षेत्र पूर्वपदावर येत असतांना लगेचच बँका व फायनन्स कंपन्यांनी वसुली सुरु केल्याने वाहतूकदार अडचणीत आले आहे. वाहतूक दार सद्याच्या परिस्थितीत आपल्या कर्जाची परतफेड अद्याप तरी करू शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे. मात्र वाहतूक दारांनी ज्या बँका आणि फायनन्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतले आहे. त्यांचे कर्ज परतफेड करण्यास बांधील असून त्यांचे व्याज देखील देण्यास तयार आहे. शासनस्तरावरून याबाबत सूचना प्राप्त झाल्यास कर्जाचे व्याज भरून काही मुदतीनंतर नियमित परतफेड करण्यात बांधील असणार आहे. केंद्र व राज्य शासन स्तरावरून याबाबत योग्य त्या उपाययोजना करून सदर बँका व फायनान्स कंपन्याकडून वाहन कर्जाच्या ह्फात्यांमध्ये जास्तीत जास्त सवलत मिळावी. तसेच ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांना फायनन्स कंपन्याकडून होणारा त्रास त्वरित थांबवावा अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याशिवाय कुठलाही पर्याय नाही असा इशारा देण्यात आला आहे.
