मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील बिल्डरांना मोठा दिलासा दिला आहे. बांधकाम प्रकल्पावेळी महापालिकेला दिले जाणारे प्रिमिअम शुल्क थेट निम्मे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा महापालिकांना मात्र फटका बसणार आहे.
कोविड-१९ विषाणूच्या संक्रमणाचा धोका, जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेली महामारी या पार्श्वभूमीवर लोकांचे आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी राज्याने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या टाळेबंदी या सर्वांमुळे राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट निर्माण झालेले आहे.
राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी श्री.दिपक पारेख यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरीता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल शासनास सादर केला.
समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमुल्यावर दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यंत ५०% सुट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत देखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये याकरीता सदर सवलत ही १ एप्रिल, २०२० चे अथवा चालू वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील.
दरम्यान, या निर्णयामुळे महापालिकांना फटका बसणार असून त्यांचा महसूल कमी होणार आहे. सर्व महापालिकांच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत हा बांधकाम व्यवसायामधून येणारा कर हाच आहे.
