नवी दिल्ली : आपल्या देशात वायू प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनली असून सर्व प्रमुख शहरांमध्ये आता त्याविरोधात मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सध्या १० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ४२ शहरांमध्ये ही मोहीम राबविली जाईल. यासाठी २२०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च होणार आहे. तसेच वायु प्रदूषणाशी लढा देणाऱ्या उर्वरित शहरांमध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
– सुमारे ३० टक्के प्रदूषण कमी करण्याचे लक्ष्य : या कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या सर्व शहरांना सन २०२४ पर्यंत वायू प्रदूषणाची पातळी ३० टक्क्यांनी कमी करावी लागेल. दहा लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या केवळ ४२ शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाविरूद्ध मोहीम राबविली जात आहे, कारण या शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत या सर्व शहरांमध्ये लक्ष केंद्रित करून त्याविरोधात काम करणे आवश्यक होते.
– प्रदूषणाचे मोठे आव्हान : यापूर्वी मोठ्या शहरांमध्ये हवा स्वच्छ करण्यासाठी मोहीम राबविली गेली असून त्यात वायू प्रदूषण हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. यामुळेच सरकारने अर्थसंकल्पात हवा सुधारण्याबरोबरच शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सध्या याबद्दल सुमारे २२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
– देशातील १०२ शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता धोकादायक : या योजनेत समाविष्ट असलेल्या ४२ शहरांमधील वायू प्रदूषणावर सरासरी ५० कोटींपेक्षा जास्त खर्च होईल. नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राममधील जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) अहवालाच्या आधारे देशातील १०२ शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता धोकादायक असल्याचे आढळले आहे. या सर्व शहरांनीही याचा सामना करण्याची आपली योजना सादर केली आहे.
प्रदुषण रोखण्यासाठी सुमारे २२०० कोटी पेक्षा जास्त खर्च होणार ; ४२ शहरांना फायदा…
