इंडिया दर्पण विशेष
नाशिक – महेंद्र मंडाले, राज्य जन माहिती अधिकारी तथा प्रबंधक जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांच्या विरुद्ध प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा जिल्हा न्यायाधीश – १, नाशिक विकास कुलकर्णी, यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार केलेला आदेश नियमबाह्य ठरवून, त्यांना दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय, राज्य माहिती आयोगाने नाशिक खंडपीठाचे आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी दिला आहे.
या प्रकरणात नाशिक जिल्हा न्यायालयातील कर्मचारी दिगंबर निकम यांनी त्यांच्या विरुद्धच्या शिस्तभंग विषयाबाबतची माहिती, जिल्हा न्यायालयाच्या जनमाहिती अधिकारीकडे मागितली. परंतु संबंधित प्रकरणात कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याने ती माहिती देता येत नसल्याबाबत त्यांना कळविले गेले. यावर अर्जदार निकम यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेकडे अपील दाखल केले. त्याचा निर्णय देतांना प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा जिल्हा न्यायाधीश – १ विकास कुलकर्णी यांनी संबंधित माहिती अधिकाऱ्यास २५ हजार रुपयाची शास्ती/दंड करून त्यापैकी २० हजार रुपये अर्जदार यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय दिला. त्याचबरोबर शिस्तभंगाची कारवाईची शिफारस करून प्रथम अपील मंजूर केले. यावर संबंधीत माहिती अधिकारी यांना राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले. त्यामध्ये आठ दिवसात ऑनलाईन सुनावणी घेऊन, निर्णय देतांना माहिती आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याचा आदेश रद्द केला. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यास कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार नाही असे निरीक्षण नोंदवले. जन माहिती अधिकारी यांचेवतीने अॅड. शरद डी. तांबट यांनी काम बघितले.
