मुंबई – जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेतून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात महिला व बालविकास भवन उभारण्याचे प्रस्तावित असून सर्व प्रशासकीय पूर्तता करुन लवकरात लवकर शासन निर्णय निर्गमित करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
महिला व बालविकास विभागाच्या सर्व जिल्हा कार्यालयांना स्वतंत्र इमारत उपलब्ध करुन देण्याचा विषय मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी सर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर घेतला आहे. त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी काल त्यांनी बैठक घेतली. यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन आदी उपस्थित होते.
राज्यात महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत जिल्हास्तरावर महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदमधील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळ ही कार्यालये वेगवेगळ्या इमारतीमध्ये कार्यरत आहेत. तसेच राज्यात महिला आयोगाची कार्यालये महसुली विभागस्तरावर सुरू करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
नागरिकांचा महिला व बालविकासशी संबंधित शासकीय कामासाठी लागणारा वेळ, त्रास आणि पैसा वाचविण्यासाठी ही सर्व कार्यालये एकाच इमारतीत असावीत ही भूमिका मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी मांडली. त्यानुसार हालचालींना गती देण्यात आली प्रत्येक जिल्ह्यात ही सर्व कार्यालये एकाच इमारतीत असतील अशा प्रकारचे महिला व बालविकास भवन उभे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नाविन्यपूर्ण योजनेत हे भवन उभारण्याची योजना समाविष्ट करण्यासाठी बैठकीत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे ठरविण्यात आले. बैठकीदरम्यान श्री. चक्रवर्ती यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
