पोस्‍टाच्‍या विविध अल्‍पबचत योजना आणि व्‍याजदराचे अर्थकारण

मीडियामध्‍ये  बुधवारी संध्याकाळी अचानक पोस्टातील विविध बचत योजनांचे व्याजदर कमी झाल्याच्या बातम्या केंद्र शासनाच्या अर्थ विभागाकडील कार्यालयीन परिपत्रकासह व्हायरल झाल्याने गुंतवणूकदाराचे धाबे दणाणले होते. खास करुन, असे जेष्ठ नागरीक ज्यांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी या योजनांमध्ये गुंतवली आहे व त्यावर मिळणा-या व्याजाच्या आधारे आयुष्याचा उर्वरीत गाडा चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे अशा वर्गामध्ये चिंता वाढली होती. परंतु, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी दुस-याच दिवशी म्‍हणजे गुरुवारी सकाळी व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे सांगितल्याने गुंतवणूकदारांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.

• मनाली देवरे, नाशिक

सुरक्षित बचत आणि चांगला परतावा देणा-या योजना म्हणून पोस्टाच्या विविध गुंतवणूकींकडे आज बघितले जाते. अल्‍पबचतीच्‍या योजनांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद बघुनच बहुदा इंडीयन पोस्‍ट पेमेन्‍ट बॅन्‍क या एका मोठया क्षेञात पोस्‍ट खात्‍याने आता पाऊल ठेवले आहे. अल्‍पबचतीच्‍या विविध योजनांमध्‍ये पैसे गुंतविणारा वेगवेगळा असा एक वर्ग आहे. प्रत्‍येक बचतीचे वेगळे असे अर्थकारण आहे.  त्‍या अर्थकारणावर आधारीत असा हा गाडा व्‍याजदरातील बदलाने कसा डळमळू शकतो हे बघणे महत्‍वाचे आहे.

पोस्‍टाच्‍या बचत योजना या खास करून करदाते आणि जेष्‍ठ नागरीकांच्‍या आवडीच्‍या असतात असा आजवरचा अनुभव आहे. नॅशनल सेव्‍हींग सर्टीफिकेट (एन.एस.सी), पब्‍लीक प्रॉव्‍हीडंट फंड आणि ५ वर्षीय टाईम डिपॉझीट मध्‍ये गुंतवणुकदाराने पैसे गुंतविल्‍यास त्‍याला त्‍या आर्थिक वर्षासाठी आयकरात कलम ८०सी नुसार वजावट मिळते.

ज्‍यांना इन्‍शुरन्‍स सारख्‍या दिर्घ प्रकारात गुंतवणूक करण्‍याची इच्‍छा नसते आणि आवश्‍यक तेव्‍हढीच एकरकमी गुंतवणूक करून आयकरात सवलत देखील मिळवायची असते असे करदाते एन.एस.सी. मध्‍ये गुंतवणूक करण्‍याचा पर्याय निवडतात. परंतु, नव्‍या व्‍याजदरात या लोकप्रिय गुंतवणूकीत ०.९ टक्‍के म्‍हणजेच जवळपास एक टक्‍का कपात दर्शविण्‍यात आली होती.

पुर्वीचे ६.८ टक्‍के इतके व्‍याजदर कमी करून आता ५.९ टक्‍के व्‍याजदर एन.एस.सी. वर मिळणार असे दर्शविण्‍यात आले होते. त्‍यामुळे असे करदाते, जे एन.एस.सी. सारखा पर्याय निवडून बचत करतात आणि करात सवलत मिळवितात असा एक विशीष्‍ट वर्ग नाराज झाला होता. जी गोष्‍ट एन.एस.सी.ची तीच ५ वर्षीय टाईम डिपॉझीटची या गुंतवणूकीवरचे व्‍याजदरात देखील ०.९ टक्‍के कपात दर्शविण्‍यात आली होती.

करदात्‍यांसाठी आणखी एक आवडती गुंतवणूक म्‍हणजे पब्‍लीक प्रॉव्‍हीडंट फंड. या गुंतवणूकीवर सध्‍या ७.१ इतक्‍या मोठया व्‍याजदराचा फायदा गुंतवणूकदारांना मिळतो. करबचतीसाठी असलेल्‍या गुंतवणूकीपैकी या योजनेत मिळणारा व्‍याजदर सर्वात मोठा आहे. परंतु, यात देखील ०.७ टक्‍के व्‍याजदर कमी करण्‍याचा जो निर्णय झाला होता तो समजण्‍यापलीकडचाच होता.

आता बघुया इतर बचतींच्‍या योजनांसंदर्भात काय निर्णय झाला होता ते. ज्‍या कर्मचारी वर्गाला पेन्‍शन नाही परंतु, रिटायरमेन्‍टला एकरकमी चांगला पैसा मिळतो असे जेष्‍ठ नागरीक हे पोस्‍टाच्‍या मासिक प्राप्‍ती ठेव योजनेत (एम.आय.एस.) किंवा सिनीअर सिटीझन सेव्‍हींग स्‍कीम मध्‍ये पैसा टाकतात. एम.आय.एस. मध्‍ये व्‍यक्‍तीगत गुंतवणूकीसाठी जास्‍तीत जास्‍त रू.४.५ लाख इतकी मर्यादा आहे तर सयुंक्‍तपणे (म्‍हणजे उदाहरणार्थ पती व पत्‍नी मिळून) गुंतवणूकीची जास्‍तीत जास्‍त रू. ९ लाख इतकी मर्यादा आहे. प्रचलीत व्‍याजदरानुसार या गुंतवणूकीवर ६.६ टक्‍के व्‍याज दर महिन्‍याला मिळत असल्‍याने सर्वसाधारणपणे प्रती एक लाख रूपयास गुंतवणूकदारास रू. ५५० इतके व्‍याज मिळते.

अनेक जेष्‍ठ नागरीक असे आहेत ज्‍यांनी या योजनेत पती पत्नी यांच्‍या संयुक्‍त खात्‍यावर या रकमेत रू.९ लाख गुंतविले आहेत व त्‍याआधारे दर महिन्‍याला मिळणारे एकूण व्‍याज (अंदाजे रू.४९५०) असे गुंतवणूकदार पेन्‍शन समजून घरखर्चासाठी वापरतात. या जेष्‍ठ नागरीकांमध्‍ये अतिशय लोकप्रिय झालेल्‍या योजनेचा व्‍याजदर ०.९ टक्‍के इतका कमी करत असल्‍याचे दर्शविण्‍यात आले होते. तसे झाले असते तर कदाचित प्रत्‍येक एक लाखामागे जेष्‍ठ गुंतवणूकदारांचे दरमहा रू.७५ इतके मोठे नुकसान झाले असते हे विसरून चालणार नाही.

सिनीअर सिटीझन सेव्‍हींग स्‍कीमचे देखील तेच. यात देखील नव्‍या व्‍याजदर रचनेत ०.९ टक्‍के व्‍याज कमी करण्‍यात येत असल्‍याचे दर्शविण्‍यात आले होते. या योजनेत व्‍याजदराची आकारणी ही तिमाही पध्‍दतीने केली जाते आणि एका जेष्‍ठ नागरीकास (वय वर्ष ६०) या योजनेत जास्‍तीत जास्‍त रू.१५ लाख इतकी गुतंवणूक करता येते.

जे नवे व्‍याजदर नंतर रद् करण्‍यात आले त्‍यातील एक ठळक बाब म्‍हणजे १ वर्ष कालावधीच्‍या टाईम डिपॉझीट योजनेसाठी सर्वाधिक म्‍हणजे १.१ टक्‍के व्‍याजदार कमी करण्‍यात आल्‍याचे दर्शविण्‍यात आले होते. अर्थात, त्‍यामागचे कारण देखील तितकेच मनोरंजक आहे. प्रचलीत दरानुसार जे व्‍याज १ वर्षासाठी मिळते तेच व्‍याज २ आणि ३ वर्षासाठी देखील मिळते. हे व्‍याजदर ५.५ टक्‍के इतके आहे. बरेच गुंतवणूकदार हा एकसारखा व्‍याजदर बघून गुंतवणूकीसाठी १ वर्षाचा अवधी निवडतात. कारण २ आणि ३ वर्षाचा कालावधी निवडला तर तितके जास्‍त वर्ष गुंतवणूक ठेवावी लागते आणि व्‍याजदरात फरकही पडत नाही.

१ वर्षाचा अवधी संपल्‍यानंतर मॅच्‍युरिटी रकमेची लगेच गरज नसेल तर पुन्‍हा १ वर्ष गुंतवणूक वाढवणा-यांची संख्‍या देखील मोठी आहे. या योजनेतला हाच दोष लक्षात घेवून १ वर्ष टाईम डिपॉझीटची लोकप्रियता कमी करण्‍यासाठी ५.५ टक्‍के वरून सरळसरळ ४.४ टक्‍क्‍यांवर हे व्‍याजदर आणून ठेवण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला होता. परंतु त्‍या तुलनेत २ वर्षांसाठी ५.५ टक्‍के वरून ५.० आणि ३ वर्षांसाठी ५.५ टक्‍के वरून ५.१ टक्के इतके व्‍याजदर खाली आणण्‍यात येत असल्‍याचे दर्शविण्‍यात आले होते.

आर.डी. अर्थात, मासिक आवर्ती ठेव योजना ही खास करून महिलावर्गात जास्‍त लोकप्रिय असलेली योजना आहे. ही एकमेव योजना अशी आहे ज्‍यात हातावर काम करणारे मजुर यांच्‍यापासुन तर श्रीमंत वर्गात म्‍हणून मोडल्‍या जाणा-या गुंतवणूकदारापर्यन्‍त सगळेच छोटया मोठया रकमेच्‍या स्‍वरूपात गुंतवणूक करतात. ५ वर्ष कालावधीसाठी असलेल्‍या या योजनेत दरमहा रू.१०० अथवा त्‍यापटीत एक निश्‍चीत अशी रक्‍कम गुंतवणूकदाराला गुंतविण्‍याचा पर्याय उपलब्‍ध आहे.

महिला अल्‍पबचत प्रतिनिधींच्‍या माध्‍यमातून देखील या गुंतवणूकीत खाते उघडण्‍याची संधी उपलब्‍ध असल्‍याने व आता तर पोस्‍ट बॅन्‍क खात्‍यातून दरमहा इ.सी.एस. व्‍दारे देखील आर.डी. सुरू करण्‍यात येत असल्‍याने या खात्‍यांची संख्‍या देशात सर्वाधीक आहे. नव्‍या व्‍याजदर रचनेत या गुंतवणूकीवर अर्धा टक्‍का व्‍याजदर कमी करण्‍यात येत असल्‍याचे दर्शविण्‍यात आले होते आणि त्‍यामुळे या गुंतवणूकीकडे एक चांगले उत्‍पन्‍नाचे साधन म्‍हणून पहाणारा अल्‍प आणि मध्‍यम उत्‍पन्‍न गटातील वर्ग चांगलाच नाराज झाला होता.

किसान विकास पत्र ही एकेकाळची पैसे दुप्‍पट करून देणारी एक लोकप्रिय योजना. परंतु, व्‍याजदरात घसरण होत गेली आणि पैसे दामदुप्‍पट करण्‍याचा कालावधी देखील वाढत गेला. एकेकाळी अगदी पाच-साडेपाच वर्षात पैसे दुप्‍पट व्‍हायचे परंतु, या योजनेत प्रचलीत ६.९ टक्‍के व्‍याजदरानुसार आता १२४ महिन्‍यात पैसे दुप्‍पट होतात. जो नवा व्‍याजदर पुढे आला होता त्‍यानुसार तर या योजनेची पुर्तता व्‍हायला १३८ महिने वाट पहावी लागणार होती. सुकन्‍या सम़ध्‍दी योजनेचा व्‍याजदर देखील ०.७ टक्‍के इतका कमी करण्‍याचा इरादा दर्शविण्‍यात आल्‍याने मुलींच्‍या भविष्‍याची चिंता करणा-या पालकांची चिंता देखीलच निश्‍चीतपणे वाढणार होती.

अर्थात, केंद्रीय अर्थखात्‍याचा हा निर्णय आता, “चुकून पुढे आला” असे कारण दर्शवून मागे घेतला गेला आहे. परंतु, हा निर्णय यापुढे पुन्‍हा कधीच आपले डोके वर काढणार नाही असे छातीठोकपणे कुणालाही सांगता येणार नाही. मुळात सरकारला या बचतीच्‍या माध्‍यमातून जो निधी मिळतो त्‍या निधीच्‍या पुर्नगुंतवणूकीतून होणारा नफा-तोटा, यांच्‍या आधारेच व्‍याजदर ठरत असतो हे विसरून चालणार नाही.

व्‍यावहारीकपणे विचार केला तर ते रास्‍त देखील आहे. परंतु, सर्वसामान्‍य गुंतवणूकीदाराची व्‍यथा वेगळी आहे. त्‍याची स्‍वत:ची अशी गणितं असतात, भविष्‍याविषयीच्‍या योजना असतात आणि तो त्‍याप्रमाणे गुंतवणूकीकडे खास करून, अल्‍पबचत गुंतवणूकीकडे पहात असतो. यातल्‍या व्‍याजदराला घसरण मिळाली तर त्‍याची गणितं बिघडतील हे निश्‍चित.