मुंबई – पोलिस दलातील बदल्या आणि पदोन्नतीसंदर्भातील रॅकेटचा २५ ऑगस्ट २०२० रोजीच पर्दाफाश झालेला असतानाही दोषींवर कारवाई न करता हा अहवाल देणार्‍या अधिकार्‍यांनाच बाजुला करण्यात आले. यासंबंधीचा तत्कालिन गुप्तवार्ता प्रमुख, पोलिस महासंचालक आणि गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्यातील पत्रव्यवहारच आज माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड करीत महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला.
या अहवालाच्या पुष्ठ्यर्थ असलेला ६.३ जीबी डेटा घेऊन या पत्रपरिषदेनंतर देवेंद्र फडणवीस हे तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. हा संपूर्ण तपशील आपण केंद्रीय गृहसचिवांना आजच सोपवणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. या संपूर्ण डेटामध्ये अनेक पोलिस अधिकारी, राजकीय नेते यांची नावे आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य, संवेदनशीलता लक्षात घेता यातील केवळ पत्रव्यवहार आपण उघड करीत आहोत. अधिक तपशील उघड करणार नाही. यातील गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणार असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. भाजपा कार्यालयात झालेल्या या पत्रपरिषदेला विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, केशव उपाध्ये, विश्वास पाठक उपस्थित होते.
पोलिस दलातील बदल्यांच्या रॅकेट प्रकरणी गुप्तवार्ता आयुक्तांनी दूरध्वनी संवादाच्या आधारे एक अहवाल तयार केला होता. असे करण्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार, एसीएस गृह यांची रितसर परवानगी सुद्धा घेतली होती. हा अहवाल तत्कालिन पोलिस महासंचालकांनी गृह विभागाकडे सादर केला. या अहवालात सीआयडी चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती. पण, तसे न करता रश्मी शुक्ला यांचीच त्या पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. अस्तित्वात नसलेले सिव्हील डिफेन्स महासंचालक असे खाते मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता तयार करण्यात आले आणि तेथे त्यांना नियुक्ती देण्यात आली. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे या अहवालात ज्या नियुक्त्या, पदोन्नतींसाठी देवाणघेवाणीचा उल्लेख आहे, तीच बदलीची यादी प्रत्यक्षात निघाली. असे करण्यासाठी तत्कालिन पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यावर सुद्धा दबाव होता. पण, त्यांनी तो झुगारला आणि ते केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेले, अशीही माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
२५ ऑगस्ट २०२० पासून आजपर्यंत, या संवेदनशील अहवालावर काहीही कारवाई मुख्यमंत्र्यांनी केलेली नाही. हा प्रकार अतिशय गंभीर असून, राज्य सरकार कुठलीच दखल घेत नसल्याने आणि मुख्यमंत्री यावर काहीही बोलण्यास तयार नसल्याने गृह खात्याचे पालक म्हणून हा अहवाल आपण त्यांना सुपूर्द करणार आहोत, असेही ते म्हणाले. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील विलगीकरणासंदर्भात केलेले विविध दावे सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी पुराव्यांनिशी खोडून काढले.
