नाशिक – महानगरपालिकेने पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याबाबत उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने केली आहे. तांत्रिक कामाचा अनुभव नसताना तसेच वाढीव रकमेमुळे हा ठेका वादात सापडला आङे. याप्रकरणी शहराध्यक्ष अंबादास खैरे यांनी महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना पत्र दिले आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, शहरात साथीचे आजारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने जंतुनाशक औषध फवारणी व धूरफवारणीचा ठेका सन २०१६-१७ मध्ये देण्यात आला होता. माहे ऑगस्ट २०१९ मध्ये या ठेक्याची मुदत संपली होती परंतु तांत्रिक अडचणीचे कारण देत त्याच ठेकेदारास मुदत वाढ देण्यात आली. मुदत वाढ देताना ठेकेदाराने १९ कोटीच्या ठेक्याची रक्कम थेट ३३ कोटीवर नेली यासर सर्वपक्षीय हरकत नोंदविण्यात आली असताना देखील तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठेकेदारास ३३ कोटीच्या वाढीव रकमेने ठेका मंजूर करण्यात आला. सदरचा ठेका देताना कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यावर देखील आर्थिक लोभामुळे यास आरोग्य विभाग हरकत घेताना दिसत नाही, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
खैरे यांनी म्हटले आहे की, सदरच्या ठेक्यास एक वर्ष पूर्ण झाले असून कोविड-१९ च्या काळात पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याची रक्कम ३३ कोटी असताना ठेकेदाराने ४६ कोटीचे देयक दिले आहे. नाशिक महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या महसूला पेक्षा प्रशासकीय खर्च जास्त होत असताना ठेकेदारांना वाढीव रक्कम देण्याचे कारण काय ? आयजीच्या जीवावर बायजी उदार असताना ठेकेदारांना पोसायचेच कशाला ! नाशिक महानगरपालिका हद्दीत जंतुनाशक औषध फवारणी व धूरफवारणी वेळोवेळी होत नसतानाही एवढे मोठे देयक निघतेच कसे ? यात नक्कीच मोठे गौडबंगाल असून नाशिक महानगरपालिकेने दिलेल्या पेस्ट कंट्रोल ठेक्याबाबत उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी करून ठेकेदारासह संबधितांवर तातडीने कारवाई करावी असे पत्रात म्हटले आहे.
