मुंबई – पेन्शनधारकांना आता जीवंत असल्याचा दाखला देण्यासाठी आधार कार्ड दाखविणे अनिवार्य असणार नाही. केंद्र सरकारने आपल्या नव्या नियमांमध्ये या अनिवार्यतेतून दिलासा दिलेला आहे. मॅसेजिंग सोल्यूशन ‘संदेश‘ आणि सरकारी कार्यालयांमधील बायोमेट्रिक्स अटेंडन्स सिस्टीममध्येही आधार नंबरची अनिवार्यता हटविण्यात आली आहे.
यापूर्वी, योग्य कारभारासाठी आधार प्रमाणीकरण नियम-२०२० अंतर्गत या सेवांसाठी आधार नंबर अनिवार्य होता. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार जीवंत असल्याचा दाखला म्हणून आधार कार्ड दाखविणे अनिवार्य नसेल, ऐच्छिक असेल.
कंपन्यांना जीवंत असल्याचा दाखला म्हणून आता नवे पर्याय शोधावे लागणार आहे. राष्ट्रीय माहिती केंद्राला (एनआयसी) आधार अधिनियम २०१६, आधार अधिनियम २०१६ आणि यूआयडीएआयच्या ऑफिस मेमोरंडम, अध्यादेश व दिशानिर्देशांचे पालन करावे लागणार आहे.
याच पद्धतीने मंत्रालयाने संदेश एपसाठीही आधार सत्यापनाचा नियम संपुष्टात आणला आहे. एनआयसीने गव्हर्नमेंट इन्स्टंट मेसेजिंग सिस्टीम प्रोटेक्टअंतर्गत हे अॅप तयार केले होते. याचा उपयोग सरकारी विभागांमध्ये केला जात आहे.
पेन्शनधारकांच्या अनेक तक्रारी
डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र सेवा यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती की ज्येष्ठ निवृत्तीधारकांना पेंशन वितरित करणाऱ्या एजन्सीपुढे उपस्थित राहावे लागत होते. शिवाय सेवानिवृत्तीच्या वेळी आपल्याच संस्थेला जीवंत असल्याचे प्रमाणपत्र एजन्सीसाठी जमा करावे लागत होते.
हे मनस्ताप देणारे होते. याची तक्रार पेंशनधारकांनी केली होती. डिजीटल जीवन प्रमाणपत्रामुळे अश्या जेष्ठ नागरिकांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यापासून सूट मिळत होती. पण अनेक निवृत्तीधारकांना आपल्या अंगठ्यांचे ठसे स्पष्ट येत नसल्यामुळे पेन्शनसाठी झगडावे लागत होते.
