नवी दिल्ली – यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर अडीच रुपये तर डिझेलवर ४ रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा विकास अधिभार लादण्यात आला आहे. मात्र मूलभूत उत्पादन शुल्क आणि विशेष अतिरीक्त उत्पादन शुल्काचे दर कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना या दरवाढीचा फटका सहन करावा लागणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा लाभ आणखी १ कोटी लाभार्थ्यांना दिला जाणार आहे. तसंच येत्या ३ वर्षात आणखी १०० जिल्ह्यांमध्ये गॅस पाइपलाइन योजना राबवली जाणार आहे.
यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३४ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च सरकारनं प्रस्तावित केला आहे. यापूर्वी हा खर्च ३० पूर्णांक ४२ लाख कोटी रुपये प्रस्तावित होता. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ४ लाख ३९ हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च होणे अपेक्षित आहेत. यापूर्वी हा खर्च ४ लाख १२ हजार कोटी रुपये अपेक्षित होता. या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या तुलनेत साडेनऊ टक्क्यांची वित्तीय तूट अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केली आहे. येत्या आर्थिक वर्षात ३४ पूर्णांक ८३ लाख कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी सुमारे साडेपाच लाख कोटी रुपये भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ६ पूर्णांक ८ टक्के असेल असा अंदाज आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षात बाजारपेठेतून १२ लाख कोटींचे कर्ज उभारण्याचाही सरकारचा प्रस्ताव आहे.
दरम्यान, पेट्रोल, डिझेलवरील अधिभारावरुन विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
