मुंबई – फास्टॅग तंत्रज्ञानाने केवळ सरकारचा महसूलच वाढलेला नाही तर टोल नाक्यांवरील वाहनांच्या रांगांची समस्याही सुटली आहे. मात्र या मानवरहित टोल व्यवस्थेचा फायदा घेऊन व्यावसायिक वाहनांद्वारा कमी टोल भरला जात असल्याच्या तक्रारी आता पुढे येत आहे. अश्या वाहन चालकांवर आता सरकारने फास्टॅग आणि बँक खाते सील करण्याची कारवाई सुरू केलेली आहे.
रस्ते व महामार्ग परिवहन मंत्रालयातील एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की सर्व प्रकारच्या खासगी कारसाठी हिरव्या रंगाचे फास्टॅग देण्यात आले आहेत. आणि टोल प्लाझावरील त्यांचा दरही सारखा ठेवण्यात आला आहे.
मात्र तीनचाकी आणि चारचाकी व्यावसायिक वाहनांच्या टोलचे दर त्यांच्या एक्सलनुसार निश्चित होत असतात. त्यामुळे व्यावसायिक वाहनांच्या श्रेणीनुसार हिरवा, गुलाबी, केशरी, पिवळा, स्काय ब्ल्यू आणि काळा रंग एक्सलनुसार देण्यात येतो.
टोल प्लाझावर वाहनांच्या फास्टॅगच्या रंगांच्या आधारावर त्यांच्याकडून कर वसूल केला जातो. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असे आहे की अनेक स्थानांवरून व्यावसायिक वाहनांद्वारा निश्चित करण्यात आलेले फास्टॅग घेण्यात येत नसल्याने कमी टोल वसूल होत असल्याच्या तक्रारी मिळत आहेत.
अर्थात त्याची संख्या जास्त नसली तरीही अश्या वाहनांचे फास्टॅग आणि बँक खाते सील करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. त्यामुळे या वाहनांना आता दुप्पट टॅक्स द्यावा लागत आहे. कमी टॅक्स देणाऱ्या वाहनांकडून आता दंडासह पूर्ण टॅक्स वसूल केला जात आहे. याच माध्यमातून परिवहन विभाग उणीवा दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
कमी टॅक्स देणारे असे सापडले
रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की आटोमॅटिक व्हेईकल क्लासिफायर तंत्राच्या माध्यमातून कमी टॅक्स भरणाऱ्यांना सहज पकडता येते. जड व्यावसायिक मशीनचा (एचसीएम) रंग काळा असतो आणि त्याचा दरही सर्वात जास्त असतो.
दोन एक्सल ट्रक–बस हलके व्यावसायिक वाहनांच्या (एलसीव्ही) फास्टॅगचा रंग हिरवा असतो आणि त्याचा दर खासगी वाहनांपेक्षा थोडा जास्त असतो. मात्र एचसीएम वाहने एलसीव्हीचा टॅक्स भरून निघून जातात. याची माहिती टोल कंपनीला नंतर मिळते. आनलाईन तक्रार करून कंपनी पूर्ण पैसे वसूल करून घेते मात्र सरकारचे नुकसान होत असते.
