नवी दिल्ली – सरकारी कर्मचार्‍यांचे कौटुंबिक जीवन सुलभ करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता नवजात बालकांच्या (लहान मुलांच्या) देखरेखीसाठी पुरुष कर्मचारी रजा घेण्यास पात्र असतील.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारी सांगितले की, अशा सरकारी पुरुष कर्मचार्‍यांना तसेच एकल पालक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मुलांची काळजी घेण्याचे अधिकार आहेत. ते म्हणाले की, एकल पुरुष पालकात अविवाहित, विधुर किंवा घटस्फोटित अशा कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. ते पुढे म्हणाले की, त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांचे जीवन सुकर करण्यासाठी ही एक मोठी सुधारणा पाऊल आहे.
जितेंद्र सिंह म्हणाले की या संदर्भातील आदेश काही दिवसांपूर्वी जारी करण्यात आले होते, परंतु काही कारणास्तव ते जास्त चर्चेत येऊ शकले नाहीत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली. त्यात असेही म्हटले आहे की, बाल देखभाल रजेवर असलेला कर्मचारी आता सक्षम अधिकार्‍याच्या मान्यतेने मुख्यालय सोडून रजेवर जाऊ शकतील. या निवेदनात असे म्हटले आहे की, कर्मचारी बाल संगोपन रजेवर असले तरीसुद्धा कर्मचारी सुट्टीतील प्रवास सवलत (एलटीसी) घेऊ शकतात. रजा घेणार्‍या पुरुष कर्मचाऱ्यांचा पहिल्या वर्षी 365 दिवसात 100 टक्के व पुढील वर्षात 365 दिवसाचा 80 टक्के पगार देण्यात येईल. आणखी एक सुधारणा स्पष्ट करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, आता कोणताही सरकारी कर्मचारी वेगवेगळ्या सक्षम मुलांच्या काळजीसाठी बाल देखभाल रजा घेऊ शकेल.
