नवी दिल्ली – पीएम केअर्स निधीत जमा झालेला निधी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद कोषात वर्ग करण्याची सूचना केंद्र सरकारला करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. एका सेवाभावी संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठाने मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीत ही मागणी नाकारताना, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या मदत संकलनाला कोणतंही घटनात्मक बंधन नसल्याने, आपत्ती प्रतिसाद कोषात स्वेच्छा मदत निधी सतत जमा होऊ शकतो, असे नमूद केले.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचं भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी स्वागत केले आहे. कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात आलेल्या पीएम केअर्स फंड अर्थात प्रधानमंत्री नागरी सहायता आणि आणिबाणीच्या परिस्थितीतल्या मदत निधीचे प्रधानमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष, तर संरक्षण, गृह आणि अर्थ खात्याचे केंद्रीय मंत्री हे पदसिद्ध विश्वस्त आहेत.
