नवी दिल्ली – भविष्य निर्वाह निधी करमुक्त व्याज ठेवण्याच्या बाबतीत कर्मचार्‍याच्या जास्तीत जास्त वार्षिक योगदानाची मर्यादा अडीच लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) वर कर्मचार्‍यांच्या वर्षाकाठी पाच लाख रुपयांच्या योगदानावर दिले जाणारे व्याज आकारले जाणार नाही, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
वित्त विधेयक २०२१ वरील लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सीतारमण यांनी पीएफमधील ठेवींवरील करमुक्त व्याजाची वार्षिक मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. सीतारमण यांच्या उत्तरानंतर सभागृहाने आवाजी मतदानाने वित्त विधेयक २०२१ मंजूर केले. एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (ईपीएफओ) मध्ये सुमारे सहा कोटी भागधारक आहेत. व्याजदरावरील सूट देण्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर ७५०० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती की, १ एप्रिल पासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात पीएफमधील कर्मचार्‍यांचे योगदान २.५ पेक्षा जास्त असेल, वर्षाकाठी लाख रुपये, व्याज आकारले जाईल यासाठी, नियोक्ताने केलेले योगदान गणितामध्ये समाविष्ट केलेले नाही. तसेच ही सूट अशा प्रकरणांमध्ये आहे जेव्हा पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या योगदानात मालकाचे योगदान समाविष्ट नसते, कारण मालकाचे योगदान कर्मचार्‍याच्या मूलभूत पगाराच्या १२ टक्के मर्यादित असते.
याबाबत अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, भविष्य निर्वाह निधीवर मिळणाऱ्या व्याजावरील कराच्या प्रस्तावामुळे केवळ एक टक्के भविष्य निर्वाह निधी खातेधारकांना त्रास होईल. या कर प्रस्तावाचा इतर खातेदारांवर परिणाम होणार नाही कारण त्यांचे वार्षिक पीएफ योगदान अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. सदर नवीन तरतूद १ एप्रिलपासून अंमलात येईल.
