पिंपळगाव बसवंत: नाशिक जिल्ह्यातील महत्वाची बाजारपेठ म्हणून पिंपळगाव बसवंत शहराची ओळख आहे.कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुन्हा सलून ब्युटीपार्लर ३० एप्रिलपर्यंत बंदचे आदेश काढल्याने या निर्णयास पिंपळगाव बसवंत येथील नाभिक बांधवांनी कडाकडून विरोध दर्शविला आहे. आधीच्या लॉकडाउनमुळे आधीच या व्यवसायिकांचे कंबरडे मोडले असून राज्यात १९ सलून व्यवसायिकांनी आत्महत्या केल्या.मात्र सरकारने व्यवसायिकसना एका रुपयांची मदत न करता उलट पुन्हा व्यवसाय बंद ठेवण्याचा घाट घातला जात असून त्यामुळे कोरोना जाणार आहे का असा प्रश्न येथील सलून व्यवसायिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सलून व्यवसाय आरोग्याशी निगडित व्यवसाय आहे. व्यवसायिकांचा ग्राहकांशी रोजचा थेट संबंध येत असल्याने कोरोना विषाणू पासून बचाव व्हावा म्हणून पिंपळगाव बसवंत शहरातील सलून व्यवसायिकांकडून कोरोना पार्श्वभूमीवर गत वर्षी जवळपास दोन महिने व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आल्याने व्यवसायिकांवर उपासमारीची वेळ ओढवली होती. सलून व्यवसायाशी निगडित असलेले दशक्रिया, गंधमुक्ती, जावळ, आदी कार्य पूर्णपणे बंदच असल्याने नाभिक बांधवांची मोठी गैरसोय झाली होती. तसेच यंदाच्या कोरोना पार्श्वभूमीवर देखील राज्यसरकारने पुन्हा ३०एप्रिल पर्यंत सलून बंदचे आदेश काढल्याने सलून व्यवसायिक आर्थिक कोंडीत सापडत या निर्णयास पिंपळगाव बसवंत शहरातील नाभिक बांधवांनी विरोध दर्शविला आहे.
भाड्याची चिंता
राज्य सरकारने ३०एप्रिलपर्यंत सलून व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश दिल्याने व्यवसायिकांची मोठी अडचण झाली.शिवाय जिल्ह्यातील भाड्याच्या दुकानात सलून व्यवसाय करणा-या बांधवांना दुकानाचे भाडे कसे द्यावे ही चिंता उभी ठाकल्याने सलून बंदच्या निर्णय शासनाने मागे घेण्याची मागणी व्यवसायिकांकडून करण्यात येत आहे.
…..
सरकारने मदत करावी
सलून दुकान काळात शासनाने सलून व्यवसायिकांचे वीज बिल, सलून भाडे, घरभाडे माफ करावे, व्यवसायिकांचा खात्यात २५ हजार रुपयांची मदत जमा करावी, व्यवसायिकांना विमा कवच व आरोग्य कवच योजना जाहीर करावी, आत्तापर्यंत आत्महत्या केलेल्या १९ सलून व्यवसायिकांचा कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाखांची मदत जाहीर करावी.
…….
ही बंदी तात्काळ मागे घ्यावी
कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सलून बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय एकतर्फी आहे. सरकारने याबत सलून पदाधिकारी व संघटना यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणे गरजेचे होते. मात्र तसे न होता नाभिक बांधवांवर शासनाने एकप्रकारे अन्याय केला आहे.या निर्णयास नाभिक बांधवांचा विरोध असून ही बंदी तात्काळ मागे घ्यावी.
संजय वाघ , प्रदेश उपाध्यक्ष नाभिक महामंडळ
