पिंपळगाव बसवंत: राज्यात सध्या महाविकास आघाडी सरकार व महावितरण विभागामार्फत राबविण्यात येणारे रोहित्र, विद्युतपंप यांचा वीजपुरवठा बंद करण्याची धाडसत्र मोहिम हाती घेतली आहे. सदर मोहिम तत्काळ थांबवून शेतकऱ्यांचे रोहित्र, विद्युतपंप व वीजपुरवठा लवकरात लवकर सुरळीत करावा, अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर गांधीगिरी मार्गाने आमरण उपोषण करावे लागेल, असा इशारा कारसूळचे सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र काजळे यांनी बुधवारी (ता. १७) निफाडच्या प्रांताधिकारी, तहसिलदारांना निवेदनाद्वारे दिला. काजळे यांनी यावेळी गळ्यात कांदा व द्राक्षाच्या माळा घालून महावितरणचा अनोख्या गांधीगिरीने निषेध केला.
नायब तहसीलदार कल्पना निकुंभ व प्रांत कार्यालयातील नायब तहसीलदार अनिल वाणी यांनी निवेदन स्वीकारले.या निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांनी पिकविलेला शेतमाल मातीमोल भावाने विकला जात आहे. त्या शेतकऱ्यांवर आधीच अस्मानी, अवकाळीचा फेरा असतांना मायबाप सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या गरजा व भावनांचा खेळ केला जात आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आजमितीस शेतकऱ्यांनी एकरी २ ते ३ लाख रुपये खर्चून द्राक्षबागा पिकवल्या होत्या. परंतु, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यातून तो सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे आज द्राक्ष बाजार भाव १०-१५ रुपये आहे याउलट उत्पादन खर्च हा २०-२५ रुपयांपर्यंत होत आहे. हा झालेला खर्च अजून गेली पाच ते सात वर्षांपासून निघत नाही. तर, लगेच सरकारकडून व महावितरण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी वसुली व ती नाही मिळाली तर लगेच रोहित्र, विद्युतपंप व वीजपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे तो तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी काजळे यांनी केली आहे.यावेळी कादवा पाणी वापर संस्थेचे चेअरमन भाऊसाहेब शंखपाळ, मधुकर ताकाटे, नितीन गवळी, संतोष ताकाटे, बबन वाघचौरे, तुकाराम पगार, वैभव ताकाटे, संतोष काजळे, विकी जाधव यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
शेतक-यांचा माल सरकार व महावितरणने विक्री करावा
शेतकऱ्यांचा शेतीमाल हा महाविकास आघाडी सरकारने किंवा महावितरण विभागाने विक्री करावा व शेतकऱ्यांची सर्व देणी फेडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतीमजुरी, औषध दुकानदार, शेतकऱ्यांचा घर प्रप्रंच आदी रक्कम सरकारने किंवा महावितरणने देऊन उरलेली रक्कम यात सरकारचे बॅंक, सोसायट्या, वीजबिले तसेच सर्व शासकीय कर भरावे.
शेतकऱ्यांचा हा आसुड नाही पण, शेतक-यांची हाक सरकार व महावितरणपर्यंत जाऊ द्या. हाक जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत आपल्या कार्यालयासमोर आम्ही शेतकरी बेमुदत उपोषण करणार आहे. या आंदोलनामुळे कायदा – सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास यास महाविकास आघाडी सरकार, प्रशासन व महावितरण जबाबदार असेल.
…………
या आहेत मागण्या
– शेतकऱ्यांच्या विद्युतपंपाचा वीजपुरवठा सुरळीत करणे.
– लकी ड्रॉ पध्दतीने शेतकरी योजना सोडत चुकीची आहे. त्यात बदल करुन शेतकरी पुरावाग्राह्य धरणे.
– ड्रिप सबसिडी ही योजना लकी ड्रॉ पध्दतीने न करता जुन्या पध्दतीने ठेवावी.
– द्राक्ष उत्पादक शेतकरी व इतर पिकांची शेतकऱ्यांची फसवणूक करुन जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणावे.
– सरकारने किंवा पिक विमा कंपनीने महसूल मंडळात हवामान केंद्र बसविले आहे. ते प्रत्येक गावात सरकारकडून किंवा पिकविमा कंपनीकडून बसविले जावेत. जेणे करुन यात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
– पिक विमा कंपनीकडून पिकविम्याची द्राक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून एकरी ३ लाख रुपये मिळावे.
– काही बॅकेकडून पिकविमा हप्त्याची रक्कम परस्पर वजा केली जाते. ती शेतकऱ्यांच्या पुर्वपरवानगी शिवाय वजा करु नये.
…….
प्रशासनाने तत्काळ दखल घ्यावी
रोहित्र बंद केल्याने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी, जनावरांना, माणसांना पाण्यासाठी पाणी नाही. शेतकऱ्यांचे फार हाल होत आहे. तेव्हा प्रशासनाने तत्काळ दखल घ्यावी.
– मधुकर ताकाटे, शेतकरी, कारसूळ
…….
