पिंपळगाव बसवंत – केंद्रातील भाजपा सरकारने संपूर्ण देशात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना लागू केली. या योजनेतंर्गत शेतकऱ्याला प्रति वर्ष ६००० हजार रुपये मिळत आहे. परंतु, यात अनेक लाभार्थी हे वंचित राहिले आहे. त्यांना आदी न्याय द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र काजळे यांनी केली आहे.
केंद्र सरकराकडून सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदारांना आदेश देण्यात आले आहे की, या योजनेअंतर्गत चुकीच्या खात्यावर, अपात्र व्यक्ती, तसेच टॅक्स भरणा करणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यावर पैसे जमा झालेले प्रकरण सरकारच्या निदार्शनास आल्याने हा निधी परत मागण्यासाठी तहसिलदारांकडून शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत.
काजळे यांनी सरकारला व प्रशासनाला या माध्यमातून विनंती केली आहे की, आपण जो निर्णय घेतला गेला तो योग्य आहे. परंतु, या योजनेपासून अनेक शेतकरी वंचित राहीले आहेत. त्यांचा प्रथम निर्णय घेतला जावा तसेच, जे कोणी लाभार्थी बोगस असतील, त्यांचे देखील म्हणणे प्रशासनाने अर्जाद्वारे लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे काजळे यांचे म्हणणे आहे.
काजळे यांनी सरकारला व प्रशासनाला या माध्यमातून विनंती केली आहे की, आपण जो निर्णय घेतला गेला तो योग्य आहे. परंतु, या योजनेपासून अनेक शेतकरी वंचित राहीले आहेत. त्यांचा प्रथम निर्णय घेतला जावा तसेच, जे कोणी लाभार्थी बोगस असतील, त्यांचे देखील म्हणणे प्रशासनाने अर्जाद्वारे लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे काजळे यांचे म्हणणे आहे.
खऱ्या लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेपासून वंचित राहाण्याचे कारण विचारात घेतले गेले तर कधी किरकोळ नावाच्या स्पेलिंगमध्ये दुरस्ती तर कुणाचा अकाऊंट नंबरचा एक अंक चुकीचा, कुणाच्या खात्यावर एक हप्ता आला तर बाकी हप्ते नाही. काहींच्या बॅंक खात्यावर नाव बरोबर, आधार कार्ड नावात बदल अशा अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा मन:स्ताप सहन करवा लागत असल्याचे काजळे यांनी सांगितले.
अधिकारीच अनभिज्ञ
याबाबत तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्या दालनापर्यंत जाऊन विचारणा केली. परंतु, अधिका-यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. ही योजना केंद्राची आहे. एखादी दुरुस्ती आम्ही करु शकतो, काही खात्यावर एक हप्ता आला, नंतर येत नाही हा विषय केंद्राचा असे उत्तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळाले. त्यानंतर काजळे यांनी केंद्र सरकारने दिलेल्या टोल फ्री फोनवर संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही. “पीएम किसान” या योजनेबाबत ज्या शेतकऱ्यांची तक्रार असेल तर त्यांनी ९९२१४१३७०१ या नंबरवर संपर्क साधण्याचे आवाहन काजळे यांनी केले आहे.
याबाबत तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्या दालनापर्यंत जाऊन विचारणा केली. परंतु, अधिका-यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. ही योजना केंद्राची आहे. एखादी दुरुस्ती आम्ही करु शकतो, काही खात्यावर एक हप्ता आला, नंतर येत नाही हा विषय केंद्राचा असे उत्तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळाले. त्यानंतर काजळे यांनी केंद्र सरकारने दिलेल्या टोल फ्री फोनवर संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही. “पीएम किसान” या योजनेबाबत ज्या शेतकऱ्यांची तक्रार असेल तर त्यांनी ९९२१४१३७०१ या नंबरवर संपर्क साधण्याचे आवाहन काजळे यांनी केले आहे.
