नवी दिल्ली – पाण्याचा वाढता अपव्यव टाळण्यासाठी आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. शासकीय, खासगी तसेच शैक्षणिक संस्थांतर्फे पाण्याचा अपव्यव झाल्यास तत्काळ शिक्षा दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्था, अपार्टमेंट आदी ठिकाणी पाण्याचा अपव्यव झाल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्यासोबतच ५ वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाणार आहे.
पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ कलम ५ अन्वये हा निर्णय ८ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आला आहे. या अन्वये राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात पाणीपुरवठा करणाऱ्या जल मंडळांना आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, नगर निगम, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण विभाग यांना याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारे पाण्याचा अपव्यव होत असल्याचे दिसल्यास तत्काळ कारवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने राजेंद्र त्यांनी आणि खासगी संस्थांच्या निवेदनानुसार गेल्यावर्षी २४ जुलै २०१९ रोजी याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. तब्बल एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर म्हणजेच १५ ऑक्टोबर २०२० च्या एनजीटीच्या आदेशाचे अनुपालन झाल्यानंतर केंद्रीय जलसुरक्षा अधीन केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने आदेश दिले केले आहेत.
