नाशिक – नाशिककरांसाठी ज्यादा पाणी आरक्षण करावे याबाबत सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यासाठी उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्ती केला जाणार आहे. तसा ठराव महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्व गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महापालिकेसाठी असणाऱ्या पाणी आरक्षणासंदर्भात महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व गटनेते, पदाधिकारी व विभाग अधिकाऱ्यांची बैठक रामायण या महापौरांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. नागपूर महापालिकेने पुनर्वापराचे पाणी वीज वितरण कंपनीला देऊन त्याबदल्यात त्यांना वार्षिक १५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र, नाशिक महापालिका आणि इंडिया बुल्स कंपनीला पाणी वापरासाठी दिल्यानंतर त्याचे पैसे मात्र जलसंपदा विभाग का घेते, हा प्रश्न महापौरांनी उपस्थित केला. नागपूर महानगरपालिकेने वीज वितरण कंपनीशी केलेल्या करारनाम्याबाबत नाशिक महापालिकेने माहिती घ्यावी. तसेच, त्याचा अभ्यास करावा, असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
२००४ मध्ये पाटबंधारे विभागाचा नाशिक महानगरपालिकेशी करार झालेला आहे. त्यानुसार पुनर्स्थापनेचा खर्च हा पाटबंधारे विभाग करेल, असे ठरले आहे. त्यामुळे मनपाला जादा खर्च लावू नये. तसेच नाशिक शहर हे तीर्थक्षेत्र असल्याकारणाने लाखो भाविक शहरात येतात. त्यामुळे पाणी वापर जास्तीचा होतो. म्हणून सरकारकडे पाणी आरक्षण वाढविण्याबाबत उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा नियुक्ती करणे आणि या अधिकाऱ्याने योग्य तो पाठपुरावा करावा, असा ठराव बैठकीत करण्यात आला.
पाणी आरक्षणाबाबत पालकमंत्री व जलसंधारण मंत्री यांची भेट घेऊन महानगरपालिकेची बाजू मांडावी. तत्पूर्वी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय पातळीवर बैठक घेण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले. बैठकीस सभागृहनेते सतीश सोनवणे, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, गटनेते जगदीश पाटील, विलास शिंदे, गजानन शेलार, गुरमित बग्गा, शाहू खैरे, नंदिनी बोडके, नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, अधिक्षक अभियंता (पाणी पुरवठा) संदीप नलावडे, अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी) एस एम चव्हाणके, कार्यकारी अभियंता अविनाश धनाईत, पी. बी. चव्हाण आदी उपस्थित होते.
