नवी दिल्ली – पहिल्या पत्नीला २.६० कोटी रुपये देखभालीसाठी व १.७५ लाख रुपये मासिक पोटगी न दिल्यानं एका व्यक्तिला सर्वोच्च न्यायालयानं तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालय निर्णयाच्या उल्लंघन प्रकरणी त्याला ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीर एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाली. प्रतिवादी पतीला पुष्कळ वेळ देणयात आला, मात्र त्यानं या वेळेचा फायदा घेतला नाही. त्यामुळे न्यायालयाची अवमानना केल्याचं दोषी मानत त्याला तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनवाली, असं पीठानं नमूद केलं.
पतीनं न्यायालयाच्या १९ फेब्रुवारीच्या एका आदेशाचं पालन केलं नाही. त्यामध्ये त्यानं पहिल्या पत्नीला देखभालीची पूर्ण रक्कम आणि पोटगी देण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
पहिल्या पत्नीच्या देखभालीच्या जबाबदारीतून पळता येणार नाही. त्यामुळे त्याला अंतिम मुदत देण्यात येत आहे, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. आदेशाचं पालन न केल्यास कारागृहात जावं लागू शकतं, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं होतं.
पतीनं न्यायालयाला म्हटलं होतं की, तो टेलिकॉम सेक्टरमधील एका राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित प्रोजेक्टमध्ये काम करत आहे. त्याच्याकडे पैसे नाही. त्याला दोन वर्षांची मुदत दिली जावी. त्यावर न्यायालयाच्या निर्णयाचं सारखं उल्लंघन करून त्यानं विश्वासार्हता गमावली आहे. अशा व्यक्तिला राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोजेक्टमध्ये स्थान देण्यात आलं ही आश्चर्याची गोष्ट आहे, असं न्यायालयानं त्याला सुनावलं.
