मुंबई – पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे संवर्धन व संरक्षण करण्यास राज्य शासन कटिबद्ध आहे. तेथील जंगल, वनसंपदा तसेच पर्यावरणाला कुठल्याही वनेतर उपक्रमांमुळे हानी पोहोचू देणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडली. पश्चिम घाट जैवविविधतेच्या संवर्धनाबाबत मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा या निवासस्थानी आज (२० ऑगस्ट) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. पश्चिम घाट जैवविविधतेच्या संरक्षणाबाबत व गावे वगळण्यासंदर्भातील आपली ही भूमिका केंद्र सरकारला स्पष्टपणे कळविण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
६२ गावांचा ड्रोन सर्व्हे
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पश्चिम घाट परिसंवेदनशील क्षेत्रामधून गावे वगळण्यापूर्वी वनविभागाने आधी त्या गावांचा ड्रोन सर्व्हे करावा. तेथे कुठले वनेतर उपक्रम आहेत याची माहिती घ्यावी व त्याचा अहवाल तात्काळ सादर करावा. जी गावे वाघ किंवा इतर वन्यजीवांच्या भ्रमण मार्गामध्ये किंवा वनक्षेत्रात येतात, त्यांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्यात यावे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. पश्चिम घाट जैवविविधतेच्या संरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी पश्चिम घाटातील ६२ गावांचा ड्रोन सर्व्हे करणार असल्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
यावेळी वन,उद्योग व खनिकर्म विभागाने सादरीकरणाद्वारे आपली भूमिका मांडली. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर, मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वनविभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर,पर्यावरण व राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर – म्हैसकर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी,पी. अन्बलगन आदी उपस्थित होते.
