मुंबई – मराठवाड्यासाठी गोदावरी खोऱ्यातील जास्तीचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले. मराठवाड्यासाठी गोदावरी खोऱ्यातील पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत सदस्य अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.पाटील बोलत होते.
उच्च न्यायालयाच्या दि. २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या निर्णयामध्ये समन्वय समितीच्या ऑगस्ट २००१ च्या अहवालानुसार तापी व गोदावरी खोऱ्यात पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वळविणे बाबत निर्देश दिलेले आहे. त्यानुसार २३ प्रवाही वळण योजनांबाबत एका वर्षाच्या आत कार्यवाही करणेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत.
त्यानुसार या २३ प्रवाही वळण योजनांपैकी १२ प्रवाही वळण योजनांची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली असून याद्वारे १२.६६३ दशलक्ष घनमीटर (०.४४७ अघफु) पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येत आहे. ५ योजनांची कामे बांधकामाधीन आहेत. एका योजनेचे काम अद्याप भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे सुरु झालेले नाही.
उर्वरीत ५ योजनांना मान्यता देण्याबाबतची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. गोदावरी खोऱ्यातील दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी व गिरणा उपखोऱ्यासाठी कोकणामधून पाणी वळविण्यासाठीच्या योजनांना शासनाच्या सुधारीत निर्णयानुसार तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये उल्हास, वैतरणा, नारपार व दमणगंगा उपखोऱ्यातून १६८ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होणे अपेक्षित होते, असे जलसंपदा मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.
पश्चिमवाहिनी नदी खोऱ्यातील (कोकण) अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळविणेसाठी एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात अंतर्भूत असलेल्या योजनांचा प्राथमिक अभ्यास करणेसाठी कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने त्यांचा अहवाल दि. ३१/१०/२०१९ रोजी शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार गोदावरी खोऱ्यात कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नदी खोऱ्यातून एकूण ८९.८५ अब्ज घन फूट पाणी वळविणेबाबत आखणी करून त्याबाबत शिफारस केली आहे.
उपरोक्तपैकी २.४३ अब्ज घन फूट पाणी वळणाच्या पूर्ण / बांधकामाधीन योजना आहेत. १५.५५ अब्ज घन फूट पाणी वळणाबाबत पार-गोदावरी, नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेला असून एकदरे – गोदावरी या दोन नदीजोड प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांचे मार्फत तयार करण्यात येत आहे. ६१.८८ अब्ज घन फूट पाणी वळणाबाबतच्या योजनांचे सर्वेक्षण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे या कामाच्या अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.
या नदीजोड योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतर प्रत्यक्ष लाभक्षेत्र निश्चिती व त्या अनुषंगाने पाणी वापर निश्चित करणे शक्य होईल.मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर मराठवाड्यातील सदस्यांची एकत्रित बैठक आयोजित करणार असल्याची माहितीही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री सतीश चव्हाण, विनायक मेटे, अमरनाथ राजूरकर, सुरेश धस आदींनी सहभाग घेतला.
