मुंबई – लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रावर विशेष भर दिला. परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजना आणि परवडणा भाड्याच्या घरांच्या योजनांवर विशेष फोकस असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेतील करांमध्ये एक वर्ष सूट देण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत हे लागू असेल. त्यामुळे घर घेणाऱ्यांना १.५ लाख रुपयांची सवलत करातून मिळणार आहे. याशिवाय मंत्र्यांनी स्टील कस्टम ड्युटी घटवून ७.५ टक्के करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे घर बनवायला लागणारी किंमतही कमी होईल. बँकांचे एनपीए बघण्यासाठी एसेट रिकंस्ट्रक्शन अँड मॅनेजमेंट कंपनी बनविण्यात येणार आहे. यातून रिअल क्षेत्रात कर्जवसुलीच्या बाबतीत संघर्ष करणाऱ्या बँकांना दिलासा मिळणार आहे.
कोरोनापूर्वीच वाईट परिस्थितीतून दिवस काढणाऱ्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला या मॅनेजमेंट कंपनीकडून दिलासा मिळेल. अतिरिक्त जागेचे मुद्रीकरण केले जाईल, असेही सीतारामन म्हणाल्या. सरकारी कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या मार्फत हे प्रयत्न केले जातील. विदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी या जागांता वाणिज्यज्यिक वापर करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला संजिवनी
अंतरिक्ष इंडिया गृपचे सीएमडी राकेश यादव म्हणतात की हे बजेट रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरणार आहे. कोरोना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राला अर्थसंकल्पात चांगली जागा देण्यात आली आहे. विशेषतः अफोर्डेबल हाऊसिंगच्या कर्जावरल १.५ लाख रुपयांची सवलत आता एक वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये सरकारकडून इन्कम टॅक्समध्ये १०० टक्के सूट देण्यात येते. ही सूट ३१ मार्च २०२१ मध्ये संपुष्टात येणार होती. मात्र ती देखील आता १ वर्षांसाठी वाढविण्यात आली आहे.
