नवी दिल्ली – राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर निष्पक्ष आणि न्यायसुसंगत सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई पोलिस आयुक्तपदावरून झालेली बदली बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीनं केल्याचा आरोप करत आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी बदली रद्द करण्याची मागणी केली आहे. बदलीच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची तसंच अनिल देशमुख यांच्या निवासस्थानाचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती.
महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय चौकशीचा अधिकार मागे घेतल्यानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याशिवाय आपल्याकडे कोणताच पर्याय राहिला नव्हता, असं परमबीर सिंग यांनी सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत आदेश देत नाही, तोपर्यंत देशमुख यांच्याविरोधात निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तपास होऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले.
परमबीर सिंग यांचा आरोप
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गेल्या फेब्रुवारीमध्ये पोलिस अधिकार्यांसोबत निवासस्थानी एक बैठक घेतली. त्यामध्ये गुन्हे विभागातील गुप्तचर यंत्रणेतील सचिन वाझे आणि संजय पाटील सहभागी झाले होते. मुंबईच्या विविध संस्थांकडून १०० कोटी रुपये प्रतिमहिना वसूल करण्याचे आदेश बैठकीत देण्याच आल्याचा आरोप सिंग यांनी केला. विविध प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये अनिल देशमुख हस्तक्षेप करत होते. आपल्या मर्जीप्रमाणे पोलिस अधिकार्यांना चौकशीचे आदेश देत होते. देशमुख पदाचा दुरुपयोग करत असून, लोकशाहीमध्ये या वर्तनाला योग्य ठरवलं जावू शकत नाही, असा आरोप सिंग यांनी याचिकेत केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्याने त्यांना मोठा दणका बसला आहे.
