नवी दिल्ली – परदेशातील शिक्षणाचे आकर्षण सर्वानाच असते. परदेशात जाऊन अभ्यास करण्याचे स्वप्न प्रत्येकजण पाहत असतो. परंतु हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेकांची आर्थिक कोंडी होत असते. मात्र, केंद्र सरकारातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या माध्यमातून परदेशात शिक्षण घेणे सोपे झाले आहे. यासाठी केंद्र सरकार योजना राबवत असून त्याद्वारे दरवर्षी ४ हजार विद्यार्थ्यांचे परदेशातील शिक्षणाचे स्वप्न साकार होते.
राष्ट्रीय परदेश शिष्यवृत्ती, पढो परदेशी, युजीसी शिष्यवृत्ती आणि सांस्कृतिक व शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम शिष्यवृत्तीद्वारे परदेशात शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करता येणार आहे. मागासवर्गीय तसेच अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा खर्च उभा करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे या योजना सुरु करण्यात आली आहेत. या योजना सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबवल्या जातात.
आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत चालवल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय स्थलांतरित शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ फक्त एसटी प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.तसेच ‘पढो परदेस शिष्यवृत्ती योजना’ अंतगर्त अल्पसंख्यांक मंत्रालयाद्वारे हाताळली जाते. यूजीसी मार्फत परदेशी शैक्षणिक संस्थांशी सामंजस्य करार करून योजना राबवल्या जातात. याअंतर्गत २०० विद्यार्थ्यांना लाभ मिळतो. तसेच सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यक्रमातील गुणवत्तेच्या आधारे निवड झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना परदेशात अभ्यासासाठी पाठविले जाते.
Sir,
Thanks for the update which would be helpful.
Any scheem for general and ews candidate, he or she would like to study abroad but due to insufficient finance they will not go.
Awaiting reply sir.