नवी दिल्ली ः पत्नीला पतीसोबत जबरदस्तीनंं राहायला सांगणं योग्य नाही. पत्नी ही पतीची गुलाम किंवा संपत्ती नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी एका सुनावणीदरम्यान सांगितलं. पत्नीला आपल्यासोबत राहण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी एका पतीनं याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय किशन आणि हेमंत गुप्ता म्हणाले, तुम्हाला काय वाटतं? असे आदेश द्यायला एक महिला गुलाम किंवा संपत्ती आहे का? तुमच्यासोबत जाण्यास सांगायला महिला संपत्ती आहे का?
काय आहे प्रकरण
२०१५ मध्ये एका महिलेने गोरखपूर न्यायालयात याचिका दाखल करून पतीनं पोटगी देण्याची मागणी केली. पतीनं प्रत्येक महिन्यात वीस हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले होते. त्यानंतर पतीनं न्यायालयात दाम्पत्याचे अधिकार बहाल करण्यासाठी आपली याचिका दाखल केली होती.
गोरखपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानंतर पतीनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपण पत्नीसोबत राहण्यास तयार आहोत, तर मग प्रत्येक महिन्यात वीस हजार रुपये पोटगी देण्याचं प्रयोजनच काय? असा प्रश्न त्यानं याचिकेत उपस्थित केला. अलाहाबाद न्यायालयानं याचिका फेटाळली. त्यानंतर त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
पतीचा सर्व खेळ पोटगी देण्यापासून वाचण्यासाठी चालू आहे, असा दावा पत्नीनं न्यायालयात केला. पत्नीला पोटगी देण्याचा आदेश दिल्यानंतरच पती कौटुंबिक न्यायालयात गेला असं महिलेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं.
पतीकडून सलग पत्नीला सोबत राहण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयानं उपरोक्त टिपणी केली आणि दाम्पत्याचे अधिकार बहाल करण्याची पतीची याचिकाही फेटाळली.
