नवी दिल्ली – कोणत्याही व्यक्तीच्या कमाईवर फक्त त्याच्या पत्नी किंवा मुलांचाच हक्क असतो असं नव्हे, तर त्याच्या वयोवृद्ध आई-वडिलांचाही तेवढाच हक्क असतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयानं दिला आहे.
तीस हजारी इथल्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात न्यायमूर्ती गिरीश कथपालिया यांनी या प्रकरणातील वादी महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी केली. यामध्ये तिनं पतीला प्रतिवादी करून कमाईसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मागणी केली होती.
पतीचे मासिक उत्पन्न ५० हजार असताना तिला आणि मुलांना फक्त १० हजार रुपयेच पोटगी दिली जाते, असं महिलेचं म्हणणं होतं. आपले मासिक उत्पन्न ३७ हजार रुपये असून, त्यामध्ये पत्नी व मुलाच्या पालनपोषणासह स्वतःचा आणि वृद्ध आई-वडिलांचाही खर्च भागवावा लागतो, असं प्रतिज्ञापत्र पतीनं सादर केलं होतं.
सुरक्षा अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागवला
पतीच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत सुरक्षा अधिकार्यानं अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले होते. अधिकार्यांनी अहवालात सांगितलं, की प्रतिवादीनं तथ्य सादर केलं आहे. प्राप्तीकर विवरणानुसार त्याचे मासिक उत्पन्न ३७ हजार रुपयेच आहेत. आई-वडिलांच्या रोजच्या खर्चासह त्यांच्या आजारांचाही खर्च प्रतिवादीला करावा लागतो. मात्र तिच्या व मुलाप्रति पतीची जबाबदारी अधिक असल्याने पोटगी वाढवावी, अशी मागणी महिलेची होती. परंतु न्यायालयानं पतीनं सादर केलेल्या तथ्यांना गंभीरतेनं घेतलं.
पगाराला तीन भागात विभागलं
न्यायालयानं या प्रकरणाचा निपटारा करताना पतीच्या पगाराला सहा हिस्स्यात विभागलं. दोन हिस्से प्रतिवादीला दिले. तसंच त्याचे आई-वडील आणि पत्नी आणि मुलाला प्रत्येकी एक हिस्सा दिला आहे. पतीला महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत आपल्या पत्नी व मुलाला १२ हजार रुपये पाचशे रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
