नवी दिल्ली – वैवाहिक वादाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असून पत्नीच्या अंतरिम पोटगीच्या मागणीला मान्यता दर्शवली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावत पतीचा पगार वाढला असेल तर पत्नीला मिळणारा अंतरिम देखभाल भत्ता वाढविणे योग्य ठरविले आहे.
पंचकुला येथील रहिवासी वरुण जागोटा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना पंचकुला कुटुंब न्यायालयाच्या ५ मार्च २०२० च्या आदेशाला आव्हान दिले. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, कौटुंबिक कोर्टाने आपल्या निकालात असे म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याचा पगार ९५ हजार वरून १ लाख १४ हजार झाला आहे, परंतु सर्व वजावटीनंतर त्यांना पगार म्हणून ९२ हजार १७५ रुपये मिळतात. अशा परिस्थितीत सध्या पत्नीला २० हजारांऐवजी २८ हजार अंतरिम पोटगी भत्ता कसा द्यावा, असे याचिकाकर्त्याने कोर्टाला सांगितले,
परंतु हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याचे युक्तिवाद नाकारले. या प्रकरणात कोर्टाने असे म्हटले आहे की, एकीकडे पतीच्या पगारामध्ये वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे पत्नीच्या घराचे भाडेही १५०० रुपयांनी वाढले आहे. अशा परिस्थितीत कौटुंबिक कोर्टाने आपला निकाल देताना सर्व वस्तुस्थितीवर विचार केला असून दिलेला आदेश तपशीलवार आहे. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला कोणताही दिलासा नाकारत ही याचिका फेटाळली आहे.
