सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, खुली (सर्वसाधारण) प्रवर्ग सर्वांसाठीच आहे, ज्यामध्ये आरक्षित वर्ग देखील येतो आणि खुल्या प्रवर्गात फक्त गुणवत्ता हाच आधार असतो.
महिला उमेदवार घेण्याचे आदेश:
अनुलंब म्हणजेच सामाजिक मागासलेपणा आणि स्त्रियांच्या बाबतीत महिला, माजी सैनिक इत्यादींना दिले जाणारे विशेष आरक्षण आदींच्या आधारे आरक्षणाच्या अडकलेल्या पेचचे निराकरण करुन सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्यवस्था केली आहे. उत्तर प्रदेश सैनिक भरतीतील सर्वसाधारण गटातील कट ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळविणार्‍या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) च्या राखीव प्रवर्गातील महिला उमेदवारास कोर्टाने आदेश दिले आहेत.
महिलांबद्दल स्वतंत्र व्यवस्था नव्हती :
पुरुषांच्या बाबतीत आधीपासूनच अशी एक प्रणाली आहे की, जर आरक्षित प्रवर्गाच्या पुरुष उमेदवाराला सामान्य वर्गाच्या कट-ऑफ आणि गुणवत्तेत जास्त गुण मिळाले तर त्याला सामान्य वर्ग म्हणून मानले जाते, परंतु आतापर्यंत स्त्रियांबद्दल कोणतीही स्पष्ट व्यवस्था नव्हती. महिलांच्या बाबतीत, उभ्या आणि क्षैतिज आरक्षणाचे प्रकरण गुंतलेले असायचे. ही व्यवस्था न्यायमूर्ती यूयू ललित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश राय यांच्या खंडपीठाने २०१३च्या उत्तर प्रदेशमधील कॉन्स्टेबल भरती प्रकरणात हा निर्णय दिला.
गुणवंत महिलांना नोकर्‍या द्या :
ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार सोनम तोमर यांचा अर्ज स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ओबीसी महिला प्रवर्गाच्या ज्या उमेदवारांनी ओपन (जनरल) प्रकारातील कट-ऑफ पेक्षा जास्त गुण मिळविले आहेत, त्यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांत हवालदार म्हणून नियुक्त करावे. त्यांना चार आठवड्यांत योग्य पत्रे पाठवावीत. त्यानंतर ते दोन आठवड्यांत नोकरीच्या ऑफरला प्रत्युत्तर देतील. उत्तरानंतर इतर औपचारिकता पूर्ण करुन नियुक्तीची पत्रे दिली जावीत.
