काठमांडू – नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली, यांच्या संसद भंग करण्याच्या निर्णयाला नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक सुनावणीत असंविधानिक ठरवले आहे. आगामी १३ दिवसांच्या आत संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचे आदेशही सरकारला दिले आहेत.
नेपाळचे सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने २० डिसेंबर २०२० रोजी संसद भंग करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला रद्दबातल केल आहे. ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने केलेल्या मागणीनुसार, नेपाळच्या राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी यांनी एप्रिल ते मे २०२१ मध्ये संसद भंग करत मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या होत्या.
नेपाळमध्ये काळजीवाहू पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे, सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश चोलेंद्र समशर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने संसदेत पुन्हा कामकाज रोखले आणि सदस्यांचे प्रतिनिधीत्व रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे म्हटले. तसेच संसदेचे अधिवेशन १३ दिवसांच्या आत बोलविण्याचे आदेश दिले.
राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी नेपाळमधील सध्या ओली सरकारच्या शिफारशीनुसार २० एप्रिल आणि १० मेच्या दोन निवडणुकांसाठी संसद भंग करण्याची घोषणा केली. सरकारच्या या अनपेक्षित कारभारामुळे नेपाळचे राजकीय विरोधक हैराण झाले.
तसेच त्याच्याच कम्युनिस्ट पक्षामध्ये ओलीकडून कोणासही अशा प्रकारच्या संकटाची अपेक्षा नव्हती. मात्र अध्यक्ष भंडारी यांनीही त्यांचे समर्थन केले. सरकारच्या या निर्णयाला त्यांच्या पक्षाचे राजकीय प्रतिस्पर्धी पुष्प कमल दहल प्रचंड यांनी तीव्र विरोध दर्शविला.
अचानक संसद विघटन केल्याबद्दल देशातील जनतेनेही निषेध व्यक्त केला. संसद विघटन करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 13 याचिका दाखल झाल्या होत्या. यामध्ये सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुख्य सचेतक देव प्रसाद गुरुंग यांच्या याचिकेचा समावेश होता.
या याचिकांमध्ये संसदेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कम्युनिस्ट पक्ष आणि विरोधी नेपाळी कॉंग्रेसने संसद रद्द करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
