नेपाळ : अधिकार नसतानाही पंतप्रधान ओलिंनी घेतला हा मोठा निर्णय…

काठमांडू :  पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी अधिकार नसतानाही नेपाळच्या संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ते अडचणीत येऊ शकतात.  सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या चर्चेदरम्यान, अॅमिकस कुरिया यांच्यावतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी म्हटले की, पंतप्रधान ओली यांनी हे सभागृह विघटन करण्याचा निर्णय घटनात्मक नाही. तसेच  ओली यांच्या निर्णयाच्या विरोधात देशभरात निदर्शने झाली. पुष्प कमल दहल उर्फ ​​प्रचंड यांच्या गटात आणि सत्तारूढ नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये सत्तेसाठी झालेल्या लढाई दरम्यान ओली यांनी गेल्या वर्षी २० डिसेंबर रोजी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह म्हणजे प्रतिनिधींचे सभागृह अचानक अचानक भंग केले होते.
ओली यांच्या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी २३ डिसेंबरपासून सुरू होती, ती शुक्रवारी पूर्ण झाली. अ‍ॅमिकस कुरियाच्या वतीने पाच वरिष्ठ वकीलांनी कोर्टात हा खटला दाखल केला असून नेपाळच्या पंतप्रधानांना घटनेनुसार संसद विघटन करण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे  कोर्टाने हस्तक्षेप करावा, असे एक ज्येष्ठ वकील पूर्णमन शाक्य यांनी म्हटले आहे.  तसेच राज्यघटनेमध्ये देशाच्या पंतप्रधानांना संसद विघटन करण्याचा अधिकार नाही.  ही घटनात्मक बाब आहे, राजकीय नाही, म्हणून कोर्टाने हस्तक्षेप केला पाहिजे.  तथापि, एका सदस्याने सांगितले की, संसद विसर्जित करण्याचा पंतप्रधानांना अधिकार आहे. सर्व पक्षांनी मांडलेल्या वस्तुस्थितीचा सखोल अभ्यास केल्यावर चोलेंद्र शमशेर राणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठ याबाबत आता निर्णय देईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.