काठमांडू – नेपाळमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाची पडझड रोखण्यासाठी चीनने थेट हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे शिष्टमंडळ काठमांडूला येणार आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान के पी ओली आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल (प्रचंड) यांच्यात सलोखा करून कोणत्याही किंमतीत सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षातील फुट रोखणे हा त्या मागचा हेतू आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीशी संबंधित लोकांनी चिनी प्रतिनिधीमंडळ येण्याला दुजोरा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय विभागाचे उपमंत्री गुओ येओ यांच्या नेतृत्वात ही टीम चायना सदर्न एअरलाइन्समार्फत काठमांडू येथे पोहचणार आहे. यावेळी ते दोन्ही गटातील प्रमुख नेत्यांची भेट घेतील.
नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राष्ट्रपतींनी १ जानेवारीला संसदेच्या वरिष्ठ सदनाचे हिवाळी अधिवेशन बोलण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित केल्याच्या एका आठवड्यानंतर येथे आंदोलन करण्यात आले. वस्तुतः नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचा उदय सन २०१८ मध्ये ओलीच्या नेतृत्वाखालील सीपीआय-यूएमएलच्या विलीनीकरणामुळे झाला होता. प्रतिनिधी सभागृह विसर्जित झाल्यानंतर प्रचंड गटाच्या सात मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. दरम्यान, ओली यांनी संसद विसर्जित करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १३ याचिका दाखल केल्या आहेत. शुक्रवारी हे ऐकून सुप्रीम कोर्टाने ओली सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
