चेन्नई ः तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केलेल्या वेगवेगळ्या जाहीरनाम्यातील घोषणांबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली आहे.
वेगवेगळ्या आमिषांचं गाजर दाखवणं बंद करा, अशा शब्दांत एकीकडे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना न्यायालयानं फटकारलं आहे. तर दुसरीकडे आपली मतं विकणार्या लोकांना नेत्यांना प्रश्न विचारण्याचा कोणता नैतिक अधिकार आहे का, असा सवालही न्यायालयानं केला आहे.
तिरुनेवल्ली जिल्ह्यातील एम. चंद्रमोहन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान न्यायालयानं ही टिप्पणी केली आहे. वसुदेवानल्लूर विधानसभेची जागा सर्वसाधारण वर्गात रूपांतरीत करण्याचे निर्देश निवडणूक अधिकार्यांना द्यावे, असे निर्देश द्यावे अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. न्यायमूर्ती एन. किरबाकरान आणि न्यायमूर्ती बी. पुगूलेंधी यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. लोकांना आकर्षित करण्यासाठी सगळ्याच पक्षांची चढाओढ लागलेली असते.
एखादा पक्ष कुटुंबातील महिला प्रमुखाला १ हजार रुपये देण्याचं आश्वासन देतो. दुसरा पक्ष त्याहून पुढे जाऊन १५०० रुपये देण्याचं आश्वासन देतो. परिणामी लोकांचा मोफत जीवन जगण्याची मानसिकता तयार होते. जो कोणी बँकेतून कर्ज घेतो. ते फेडत नाही. परंतु निवडणुकीदरम्यान तो कर्जमाफीची आशा करू लागतो. अशाप्रकारे लोक राजकीय पक्षांच्या मदतीनेच भ्रष्टाचारी होतात, असं न्यायालयानं स्पष्ट शब्दात सांगितलं.
प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीदरम्यान जवळपास २० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. कारण अनेक लोक काही हजार रुपये, बिर्याणी आणि मद्यासाठी आपलं मत विकून भ्रष्टाचारी होत आहेत. राजकीय पक्षांकडून दिली जाणारी आश्वासनं अनुचित, अवास्तव आहेत. असंच चालू राहिलं तर लोक चांगल्या नेत्यांची अपेक्षा कसे करू शकतात, असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला आहे.
